नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को कहा कि चुनिंदा सरकारी नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और चयन के लिए साझा पात्रता परीक्षा (सीईटी) अगले वर्ष से देशभर में ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। सिंह ने कहा कि यह परीक्षा सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक युवाओं के लिए एक बड़ा वरदान होगी।
कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने कहा, ‘‘साझा पात्रता परीक्षा कराने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी से राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) का गठन किया गया है।’’ उन्होंने कहा कि एनआरए एक बहु-एजेंसी निकाय होगा, जो ग्रुप-बी और सी (गैर-तकनीकी) पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और चयन परीक्षा आयोजित करेगा।
सिंह ने कहा, ‘‘इस सुधार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र होगा, जो दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले उम्मीदवारों की पहुंच बढ़ाएगा।’’ उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक सुधार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हर उम्मीदवार को एक समान अवसर प्रदान करना है, ताकि नौकरी चाहने वाला कोई भी व्यक्ति नुकसान में न हो और उसे समान अवसर मिले, चाहे उसकी पृष्ठभूमि या सामाजिक-आर्थिक स्थिति कोई भी हो।’’
मंत्री ने कहा, ‘‘इससे महिलाओं और दिव्यांग उम्मीदवारों के साथ-साथ उन लोगों को भी बहुत लाभ होगा, जो आर्थिक कारणों से कई केंद्रों पर नहीं जा पाने की वजह से कई परीक्षा में नहीं बैठ पाते हैं।’’ सिंह ने कहा कि एनआरए द्वारा आयोजित की जाने वाली पहली साझा पात्रता परीक्षा 2021 की दूसरी छमाही के आसपास निर्धारित की जाएगी।
उन्होंने यह भी बताया कि एनआरए एक स्वतंत्र स्वायत्त संगठन होगा, जो कुछ श्रेणियों के वास्ते उम्मीदवारों के चयन के लिए जिम्मेदार होगा, जिसके लिए भर्ती कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), आरआरबी और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (आईबीपीएस) के माध्यम से की जाती है।
उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस जैसी मौजूदा केंद्रीय भर्ती एजेंसियां अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विशिष्ट भर्तियां करती रहेंगी और साझा पात्रता परीक्षा केवल नौकरियों के वास्ते उम्मीदवारों के प्रारंभिक चयन के लिए होगी।’’
