उत्तर प्रदेश बोर्ड यानी यूपी बोर्ड की तरफ से बोर्ड परीक्षा के केंद्र तय करने की नीति को जारी कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ल द्वारा जारी की। NBT की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई मानकों और शर्तों पर खरा उतरने वाले प्राइवेट स्कूल ही बोर्ड एग्जाम सेंटर बन पाएंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ल द्वारा जारी की गई नीति के मुताबिक एग्जाम सेंटर के लिए पहले राजकीय और एडेड स्कूलों को प्रायोरिटी(प्राथमिकता) दी जाएगी और सबसे बाद में वित्तविहीन स्कूलों को सेंटर बनाया जाएगा।
इतनी ही नहीं जिन वित्तविहीन स्कूलों में पिछले साल पंजीकरण करने वाले 30 परसेंट से अधिक कैंडिडेट्स एबसेंट रहे हैं, वे इस बार सेंटर नहीं बन पाएंगे। ऐसे ही जिन निजू स्कूलो में मिनिमम 80 रजिस्टर्ड परीक्षार्थी से कम परीक्षार्थी हैं उन्हें इस बार भी एग्जाम सेंटर नहीं बनाया जा सकेगा।
ऑनलाइन प्रक्रिया से परीक्षा केन्द्र होंगे तय
रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2024 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया से परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया जायेगा। बोर्ड की तरफ से ऑनलाइन एग्जाम सेंटर तय करने का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। स्कलों को अपना पूरी ब्योरा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर डालना होगा या अपलोड करना होगा। एग्जाम सेंटर की अनंतिम लिस्ट 30 अक्टूबर को सार्वजनिक की जाएगी।
ये मानक भी जरूरी
- डबल लॉक अलमारी में रखने होंगे प्रश्नपत्र
- केन्द्रों पर सुरक्षा के इंतजाम होंगे लोहे का गेट अनिवार्य
- परीक्षा कक्षों की खिड़कियों में लोहे की जाली व पल्ले जरूरी
- विद्यालय में अग्निशमन यंत्र होंगे जरूरीशुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था
- लड़का-लड़की का अलग-अलग शौचालय होना जरूरी
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