कोविड-19 महामारी के दौरान बिहार में चुनाव आयोजित करना चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। इसे देखते हुए चुनाव आयोग अपनी कमर कस कर तैयार है। आयोग तीन दिनों के भीतर बिहार चुनावों के साथ ही अन्य उप चुनावों के लिए "व्यापक" दिशानिर्देश पेश करेगा। चुनाव आयोग के बयान में कहा गया है कि "COVID-19" के दौरान चुनाव और उप-चुनावों के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी करने पर मंगलवार को हुई बैठक में फैसला लिया गया है।
चुनाव आयोग ने कहा कि सभी पक्षों से बातचीत के बाद, आयोग ने तीन दिनों के भीतर व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया है। आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि इन दिशानिर्देशों के आधार पर, चुनाव कराने वाले राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को चुनावों के दौरान स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, COVID-19 संबंधित उपायों के लिए संबंधित राज्य या जिले के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने को कहा है।
बिहार विधान सभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है और संभवत: अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने की संभावना है। कोरोनोवायरस और बारिश के कारण मुख्य रूप से कई उपचुनाव हाल ही में स्थगित कर दिए गए थे। अभी तक किसी नए कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई है।
अधिकारियों ने कोरोनोवायरस के प्रसार की जांच करने के लिए लोगों को फेस मास्क पहनने और अन्य उपायों के बीच सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए कहा है, जिससे बिहार में 1 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं।
चुनाव आयोग ने पिछले महीने पार्टियों को अपने "विचार और सुझाव ... भेजने के लिए कहा था ताकि चुनाव के प्रचार के लिए आवश्यक दिशा-निर्देशों को प्रत्याशियों या राजनीतिक दलों द्वारा महामारी के दौरान चुनाव के संचालन के लिए फिर से तैयार किया जा सके"।
इससे पहले भी, जुलाई में चुनाव आयोग को सौंपे गए एक ज्ञापन में, नौ विपक्षी दलों ने बिहार में भाजपा द्वारा शुरू किए गए डिजिटल अभियान पर सवाल उठाते हुए कहा था कि यह स्तरीय खेल के क्षेत्र को परेशान करता है। उन्होंने सामान्य विद्युतीकरण की मांग की थी।
यह पूछे जाने पर कि क्या दिशानिर्देश डिजिटल और भौतिक अभियान के मिश्रण का प्रस्ताव रखेंगे, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दस्तावेज तैयार करते समय सभी कारकों को ध्यान में रखा जाएगा।
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