चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग मणिपुर के अधिकारी और राजनीतिक दलों से करेगा बैठक, इस पर होगी चर्चा

निर्वाचन आयोग बुधवार को मणिपुर के शीर्ष अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ऑनलाइन बैठक करेगा। मणिपुर उन पांच राज्यों में शामिल है, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऑनलाइन बैठक आयोग द्वारा परिस्थितियों का जायजा लेने की कवायद का हिस्सा है। चुनाव संबंधी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आयोग पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड का दौरा कर चुका है। सूत्रों ने कहा कि राज्य प्रशासन के शीर्ष अधिकारी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और चुनावी तंत्र से जुड़े लोग बुधवार को होने वाली अलग-अलग बैठकों में हिस्सा लेंगे।

बता दें, पिछले दिनों यूपी को लेकर भी चुनाव आयोग ने बैठक की थी। बैठक के बाद लखनऊ में प्रेस कॉन्फेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा, 'यूपी में वर्तमान सरकार का कार्यकाल 14 मई को समाप्त हो रहा है। निर्वाचन आयोग सामान्य पोलिंग ही कराएगा। हमने राजनीतिक पार्टियों के साथ मीटिंग की है। राजनीतिक दल चाहते हैं कि चुनाव समय पर हों। हमने मुख्य सचिव, डीजीपी और जिलाधिकारियों के साथ भी बैठक की है।'

गौरतलब है कि पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव टालने को लेकर सुझाव दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने तय किया कि राज्यों की रिपोर्ट के आधार पर ही चुनाव कराने का फैसला किया जाएगा। हाईकोर्ट के जस्टिस ने देश के प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त से अनुरोध किया था कि वह उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस तीसरी लहर से जनता को बचाने के लिए राजनीति पार्टियों की ओर से भीड़ एकत्रित कर चुनावी रैलियों पर रोक लगाएं। राजनीतिक पार्टियों से कहा जाय कि वह चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करें।

प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हुए हाई कोर्ट जज ने कहा था कि वह पार्टियों की चुनावी सभाएं व रैलियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं। प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है। यह आदेश जस्टिस शेखर कुमार यादव ने उत्तर गिरोहबंद कानून के तहत जेल में बंद आरोपी संजय यादव की जमानत मंजूर करते हुए दिया है। संजय यादव के खिलाफ इलाहाबाद के थाना कैंट एरिया में मुकदमा दर्ज है।