नई दिल्ली. देश के 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने कोरोना वायरस के चलते अपने-अपने यहां लॉकडाउन के आदेश दिए हैं और कुछ अन्य राज्यों ने भी अपने कुछ क्षेत्रों में इसी तरह के प्रतिबंधों की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने राज्यों से यह भी कहा है कि यदि जरूरी हो तो अतिरिक्त प्रतिबंध भी लागू किए जाएं। पंजाब और महाराष्ट्र ने अपने यहां कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा, ‘‘300 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने लॉकडाउन के आदेश जारी किए हैं।’’
उन्होंने कहा कि कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने भी अपने कुछ क्षेत्रों में लॉकडाउन लागू किया है। देश में 28 राज्य और आठ केंद्रशासित प्रदेश हैं। तीन अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने कुछ गतिविधियों पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है जिससे कि बड़ी संख्या में लोग एकत्र न हो सकें। लॉकडाउन के आदेश के बावजूद लोगों के बाहर घूमने के कारण पंजाब और महाराष्ट्र के बाद पुडुचेरी ने भी कर्फ्यू के आदेश जारी किए हैं जिससे कि लोग बाहर न निकल सकें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों से अपील की है कि वे कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं क्योंकि कई लोग कदमों को गंभीरता से नहीं ले रहे। उन्होंने हिन्दी में ट्वीट किया, ‘‘लॉकडाउन को अभी भी कई लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कृपया करके अपने आपको बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है कि वो नियमों और कानूनों का पालन करवाएं।’’
अन्य अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने उन राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जहां लॉकडाउन लागू किया गया है। भल्ला ने पुलिस महानिदेशकों से कहा कि वे लॉकडाउन के आदेश का कड़ाई से पालन कराएं। यह बैठक इन खबरों के मद्देनजर हुई कि अनेक लोग कोरोना वायरस के चलते जारी किए गए निषेधाज्ञा के आदेशों के बावजूद घरों से बाहर घूम रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों ने रविवार को लगभग उन 80 जिलों में लॉकडाउन की घोषणा की जहां कोविड 19 का कम से कम एक मामला सामने आया है।
इस बीच, मंत्रिमंडल सचिव राजीव गौबा ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर आग्रह किया कि वे स्थिति पर हर समय नजर रखें। गौबा ने कहा कि यदि जरूरी हो तो अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और सभी मौजूदा प्रतिबंध कड़ाई से लागू किए जाने चाहिए। मंत्रिमंडल सचिव ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा कि आदेशों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
इनपुट- भाषा
