नई दिल्ली। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की शिक्षक एसोसिएशन (JNUTA) ने JNU में हुई हिंसा को लेकर विश्वविद्यालय के उप कुलपति को बर्खास्त करने की मांग की है। JNUTA ने कहा है कि उप कुलपति ने अध्यापन और प्रशिक्षण की प्रक्रिया का मजाक उड़ाया है। वहीं, विश्वविद्यालय में हुई हिंसा के लिए कुलपति को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जेएनयू छात्र संघ ने कुलपति जगदीश कुमार पर ‘‘डकैत’’ की तरह पेश आने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी ताकतों का इस्तेमाल किया कि छात्रों और शिक्षकों को ‘‘हिंसा’’ का सामना करना पड़ा।
Related Stories
जेएनयू छात्र संघ ने यह भी आरोप लगाया कि ‘‘हिंसा के लिए’’ लाठियों और छड़ों के साथ बाहरी लोगों को लाया गया। जेएनयू छात्र संघ ने कहा, ‘‘कुलपति, एक कायर कुलपति हैं, जो पीछे के रास्ते से अवैध नीतियों को अंजाम देते हैं, छात्रों या शिक्षकों के सवालों से बचते हैं और फिर जेएनयू में खराब स्थिति उत्पन्न करते हैं।’’ जेएनयू में छात्र पिछले 70 दिन से छात्रवास की बढ़ी फीस के खिलाफ हड़ताल पर हैं। छात्र संघ ने आरोप लगाया, ‘‘ हिंसा कुलपति और उनके साथियों की निराशा का परिणाम है। लेकिन यह घटनाक्रम दिल्ली पुलिस के लिए शर्मनाक है, जिन्होंने एबीवीपी के बाहर से लाए गुंडों को अंदर पहुंचाया।’’
छात्र संघ ने कुलपति के तत्काल इस्तीफा देने या एचआरडी मंत्रालय से उनसे इस्तीफा लेने की मांग की। बता दें कि रविवार रात को तब विश्वविद्यालय परिसर में हिंसा भड़क गई जब लाठियों से लैस कुछ नकाबपोश लोगों ने छात्रों और शिक्षकों पर हमला किया, परिसर में संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। जिसके बाद प्रशासन को पुलिस को बुलाना पड़ा। इस हिंसा में पहले 18 लोगों के घायल होने की खबर आई, लेकिन बाद में आंकड़ा बढ़ गया। घायलों को उनकी चोट की गंभीरता के हिसाब से एम्स में भर्ती कराया गया था। हमले में जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आईशी घोष को सिर में चोट आई है।
फिलहाल, जेएनयू में हिंसा के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाए गए 34 लोगों को सोमवार को छुट्टी मिल गई। एम्स के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया, ‘‘जेएनयू में हिंसा के बाद 34 लोगों को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया था। घायलों में से चार के सिर में चोट लगी थी। उन्हें सोमवार को छुट्टी दी गई।’’ बता दें कि JNU घटना को लेकर गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से रिपोर्ट तलब की है।
