Farmers Protest: सरकार के साथ बैठक के बाद बोले किसान- सरकार चाहती है कानून में संशोधन, पर हम वापस लिए जाने पर अड़े

जींद (हरियाणा)। केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में बिनैन खाप के किसान बृहस्पतिवार को ट्रैक्टर ट्रालियों मे सवार होकर दिल्ली टिकरी बोर्डर के लिए रवाना हुए। रवाना होने से पहले किसान नरवाना के हरियल चौक पर एकत्रित हुए। इस मौके पर बिनैन खाप के प्रवक्ता रघबीर सिंह नैन ने कहा कि केन्द्र सरकार के नए कानून किसान विरोधी है, इसलिए देश का किसान इन कानूनों का विरोध कर रहा है और अब बिनैन खाप के सैंकड़ों किसान भी इस आंदोलन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी खाप के सैंकड़ों किसान दिल्ली बोर्डर पर पहुंच चुके हैं। किसान के साथ ‘डीवाईएफआई’ संगठन का मोटरसाइकिल जत्था भी किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली रवाना हुआ है।

किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने कहा कि हमने सरकार के समक्ष सभी कमियां सूचीबद्ध कीं। उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि कमियां हैं और वे संशोधन करेंगे। हमने कहा कि हम संशोधन नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कानून वापस हो। बलदेव सिंह सिरसा ने कहा कि हमने यह भी मांग की कि MSP के लिए कानून बनाया जाना चाहिए।

नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार के साथ बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने MSP पर संकेत दिए हैं। सरकार बिलों में संशोधन चाहती है। आज बात कुछ आगे बढ़ी है। आंदोलन जारी रहेगा। 5 दिसंबर को बैठक फिर से होगी। वहीं आज़ाद किसान संघर्ष समिति के हरजिंदर सिंह टाडा ने कहा कि सरकार मानती है कि MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) रहेगी। बात आगे बढ़ी है। हम लोगों ने कहा कि तीनों कानून वापिस लो। उसके बाद MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर गारंटी दी जाए।

किसानों की मांग सीधी है... हमें लगता है मोदी सरकार की, उनके मंत्रियों की समझ में परेशानी नहीं है, उनकी नियत में परेशानी है। उनकी नियत खराब है। इसलिए आप देख रहे हैं कि लगातार रोजाना एक बैठक हो जाती है : राघव चड्ढा, AAP

राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, पश्चिम बंगाल में 3 दिसंबर को 3,246 नए कोविड​​-19 मामले सामने आए जबकि 3,257 रिकवरी और 49 मौतें दर्ज़ की गईं। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के कुल मामले 4,93,316 हो गए हैं, जिसमें 4,60,634 रिकवरी, 24,106 सक्रिय मामले और 8,576 मौतें शामिल हैं।

किसान यूनियन के नेताओं के साथ बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है। आज किसान यूनियन के साथ भारत सरकार के चौथे चरण की चर्चा पूरी हुई। किसानों ने बहुत सही से अपने विषयों को रखा है। जो बिंदु निकले हैं उन पर हम सब लोगों की लगभग सहमति बनी है, परसों बैठेंगे तो इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। किसान यूनियन ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने अपना पक्ष रखा।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान यूनियन और किसानों की चिंता है कि नए एक्ट से APMC ख़त्म हो जाएगी। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि APMC सशक्त हो और APMC का उपयोग और बढ़े। 

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान यूनियन की पराली के विषय में एक अध्यादेश पर शंका है, विद्युत एक्ट पर भी उनकी शंका है। इसपर भी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है।

किसान नेताओं के साथ बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार बाततीच कर रही है किसान आंदोलन खत्म करें।

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में करीब साढ़े 7 घंटे किसान नेताओं के साथ चौथे दौर की बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान नेताओं ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने अपना पक्ष रखा। तोमर ने कहा कि किसानों से अब सिर्फ 2-3 मुद्दों पर बात होनी है। किसानों में मंडी को लेकर चिंता है। सरकार ने भरोसा दिया है कि मंडियो को और मजबूत करेंगे। सिविल कोर्ट जाने की किसानों की मांग पर विचार किया जाएगा। फसल खरीदने वाले व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन होगा। तोमर ने कहा कि सरकार नए कृषि कानून में कुछ बदलाव करने को तैयार है।

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में लगभग 7 घंटे से ज्यादा चली बैठक के बाद भी किसान यूनियन के 40 नेताओं और सरकार के बीच बात नहीं बन सकी। अब किसान नेताओं और सरकार के बीच फिर से 5 दिसंबर को बैठक होगी। 

किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की समस्या यह है कि हर समय सत्ता की सनक और कुर्सी की भनक के लिए उनकी लार टपकने लगती है। उन्हें लगता है कि भय और भ्रम के माहौल में लोगों को गुमराह करने का काम करो, लेकिन उसमें सफलता कभी नहीं मिलेगी। किसान भाइयों को किसी भी तरह का भ्रम है तो सरकार पूरी ईमानदारी के साथ उसे दूर करने के लिए काम कर रही है। ये भ्रम जल्द दूर होगा।

राजस्थान में गुरुवार (3 दिसंबर) को 2086 नए COVID19 मामले सामने आए जबकि 20 लोगों की मौत और 3232 रिकवरी/डिस्चार्ज हुए हैं। राजस्थान में कोरोना के कुल मामले 2,74,486 हो गए जिसमें 2,46,572 रिकवरी / डिस्चार्ज, 25,544 सक्रिय मामले और 2370 मौतें शामिल हैं।

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सरकार और किसानों के बीच विज्ञान भवन में जारी बैठक के बीच किसानों का विरोध-प्रदर्शन और तेज हो गया है। टीकरी बॉर्डर पर किसानों ने अपना विरोध-प्रदर्शन और उग्र कर दिया है। आंदोलित किसानों ने पीएम मोदी के खिलाफ भी नारेबाजी की है।

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में तीन मंत्रियों के साथ 40 किसान नेताओं की बैठक जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि किसानों ने MSP की गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग की है।

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और 40 किसान नेताओं के बीच चौथे दौर की बैठक जारी है। बताया जा रहा है कि किसानों ने मोदी सरकार की चाय का बहिष्कार किया। किसान नेता विज्ञान भवन अपना लंच लेकर आए थे। किसानों ने स्वामीनाथन समिति की सिफारिशें भी लागू करने की मांग की। किसानों ने सरकार के सामने अपनी 3 मुख्य मांगे रखी हैं। किसानों ने कानून की वापसी और एमएसपी की गारंटी की मांग रखी है।

महाराष्ट्र कांग्रेस ने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन करने के लिए एक प्रस्ताव पास किया।

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