Rajya Sabha Live: राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पास, अमित शाह बोले- किसी मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं

राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पास हो गया है। बिल के पक्ष में कुल 125 और विपक्ष में कुल 105 वोट पड़े।

BSP के दो सांसद सदन से बाहर हैं और NCP के भी दो सांसद वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं।

टीएमसी ने अपना तीसरा संशोधन वापस लिया। इसके अलावा कांग्रेस ने भी अपना एक संशोधन वापस लिया है।

टीएमसी के कुल दो संशोधन गिर गए हैं।

टीएमसी का दूसरा संशोधन भी राज्यसभा में गिरा।

TMC का संशोधन भी गिरा। संशोधन के पक्ष में 96 और विपक्ष में 116 वोट पड़े।

शिवसेना ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। शिवसेना ने वोटिंग के समय राज्यसभा से वॉक आउट कर दिया।

नागरिकता संशोधन बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव खारिज हो गया है।

राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पर वोटिंग शुरू

राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पर वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी राज्यसभा की लॉबी खाली कराई जा रही है।

शाह ने कहा कि "पाकिस्तान की बात करने पर आपको गुस्सा क्यों आता है। पाकिस्तान में 428 में से सिर्फ 20 मंदिर बचे हैं। हिंदू और सिख समुदाय की लड़कियों के अपहरण किए गए, जबरन धर्म परिवर्तन कराए गए। अफगानिस्तान में 1992 तक 2 लाख हिंदू-सिख  थे लेकिन अब सिर्फ 500 बचे हैं।"

अमित शाह ने कहा कि "कांग्रेस नेताओं के बयान और पाक नेताओं के बयान घुल मिल जाते हैं। अनुच्छेद 370, सर्जिकल स्ट्राइक और अब CAB पर एक जैसे बयान दिए। बिल पर कांग्रेस और पाकिस्तान का बयान एक जैसा है।"

शाह ने कहा कि CAB नागरिकता देने का बिल है नागरिकता लेने की नहीं। किसी को डरने की जरूरत नहीं है।

अमित शाह ने कहा कि CAB किसी भी तरह से एंटी मुस्लिम नहीं है और न ही अनुच्छेद 370 एंटी मुस्लिम था।

अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने लाखों-करोड़ों लोगों को नर्क से निकाला। पीएम मोदी ने वोटबैंक की राजनीति नहीं की, इससे पहले वोटबैंक के चक्कर में पीड़ितों को चीखें नहीं सुनी गईं।

अमित शाह ने शिवसेना पर तंज कसा और कहा कि सत्ता के लिए शिवसेना रंग बदलती है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में शिवसेना ने समर्थन दिया था एक रात में ऐसा क्या हुआ जो अब उन्हें अपना फैसला बदल लिया?

अमित शाह ने कहा कि बिल में 5+1 का प्रोविजन है, इससे 2020 से नागरिकता मिलने लगेगी।

अमित शाह ने कहा कि जिन्ना की मांग पर देश में बंटवारा हुआ। लेकिन, कांग्रेस ने धर्म के आधार पर इस बंटवारे को स्वीकार क्यों किया?

अमित शाह ने टीएमसी के हंगामे पर कहा कि मैंने ममता बनर्जी के लिए कोई गलत बात नहीं कही। मैं सिर्फ उनके द्वारा सदन में दिए गए बयान को सशब्द बता रहा हूं।

कांग्रेस पार्टी अजीब प्रकार की पार्टी है। सत्ता में होती है तो अलग-अलग भूमिका में अलग-अलग सिद्धांत होते हैं: अमित शाह

दो साथी संसद को डरा रहे हैं कि संसद के दायरे में सुप्रीम कोर्ट आ जाएगी। कोर्ट ओपन है। कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है। हमें इससे डरना नहीं चाहिए। हमारा काम अपने विवेक से कानून बनाना है, जो हमने किया है और ये कानून कोर्ट में भी सही पाया जाएगा: अमित शाह

अमित शाह द्वारा ममता बनर्जी का नाम लेने पर टीएमसी ने राज्यसभा में हंगामा किया।

अनुच्छेद 14 में जो समानता का अधिकार है वो ऐसे कानून बनाने से नहीं रोकता जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर है: अमित शाह

जब इंदिरा ने 1971 में बांग्लादेश के शरणार्थियों को स्वीकारा, तब श्रीलंका के शरणार्थियों को क्यों नहीं स्वीकारा। समस्याओं को उचित समय पर ही सुलझाया जाता है। इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए: अमित शाह

अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस देश के मुसलमानों को डरा रही है, मैं नहीं चाहता कोई मुसलमान डरे।

शाह ने कहा कि "इस बिल से देश के किसी भी अल्पसंख्यक को डरने की जरूरत नहीं है। खासकर मुसलमानों को तो बिलकुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इससे किसी की नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसमें तो बाहर से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात है।"

अमित शाह ने बताया कि मोदी सरकार में 566 मुसलमानों को नागरिकता मिली।

अमित शाह ने कहा कि इस्लामिक स्टेट में मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं है। धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो सकता है। उसी से उन्हें बचाने के लिए यह बिल है।

अमित शाह ने कहा कि "मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता नहीं देने पर सवाल उठ रहा है लेकिन छह धर्मों को नागरिकता देने के हमारे फैसले की प्रशन्सा नहीं की गई। हमनें तीनों देशों के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात कही है। वहां मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है।"

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की समस्याओं का समाधान करना हमारा काम है। हम जब ऐसा करते हैं तो कहा जाता है कि हम ध्यान बंटा रहे हैं।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि "तीनों पड़ौसियों ने अल्पसंख्यकों पर वादा नहीं निभाया। भारत में CJI, राज्यसभा के सभापति और राष्ट्रपति भी मुस्लिम बने।"

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था। धर्म के आधार पर बंटवारा बड़ी भूल थी अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो नागरिकता संशोधन विधेयक नहीं आता।

नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ असम में बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए गुवाहाटी में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। गुवाहाटी पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कर्फ्यू बुधवार शाम 6.15 बजे से लागू कर दिया गया है और जबतक हालात सामान्य नहीं होते तबतक कर्फ्यू लागू रहेगा। 

नागरिकता संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में हुई चर्चा के दौरान जो सवाल उठे उनका जवाब अब गृह मंत्री अमित शाह दे रहे हैं

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मणिपुर को इनर लाइन परमिट के दायरे में लाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के बाद अब मणिपुर भी इनर लाइन परमिट के दायरे में आ गया है। सरकार के इस कदम से नागरिकता संशोधन विधेयक में बदलाव का असर अब मणिपुर में नहीं होगा। 

अमस के तिनसुकिया और लामडिंग सब डिविजन में गुरुवार और शुक्रवार को रेल रोको हड़ताल को देखते हुए रेलवे ने 12 रेलगाड़ियों को पूरी तरह से रद्द किया और 10 रेलगाड़ियों आंशिक तौर पर रद्द किया

असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनवाल गुवाहाटी एयरपोर्ट पर फंसे, पूर्वोत्तर में कई जगहों पर नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ हो रहा है विरोध प्रदर्शन

नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ असम में हिंसक होते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए स्थानीय प्रसाशन ने राज्य के 10 जिलों में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद करने की घोषणा की है। शाम 7 बजे से यह आदेश लागू हो रहा है। असम के लखीमपुर, तिनसुकिया, धेमाजी, डिब्रूगढ़, चराईदेव, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, कामरूप मेट्रो और कामरूप ग्रामीण में गुरुवार शाम 7 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। 

असम में नागरिकता संशोधन विधेयक पर विरोध प्रदर्शन देखते हुए डिब्रूगढ़ शराब की दुकाने बंद करने का फैसला किया

नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ असम में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने असम के दिसपुर में जनता भवन के नजदीक खड़ी एक बस को आग लगा दी है। विरोध प्रदर्शन लगातार हिंसक होता जा रहा है।

राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने इस विधेयक का विरोध किया है। इनके अलावा वाम दलों ने भी विधेयक का विरोध किया है

राज्यसभा में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाईटेड, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस, पंजाब से अकाली दल और असम के क्षेत्रीय दल बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक का समर्थन किया है। 

पूर्वोत्तर के राज्यों के लोगों का एक समूह नागरिकता (संशोधन) विधेयक के खिलाफ बुधवार को प्रदर्शन के लिए जंतर-मंतर पहुंचा । प्रदर्शनकारियों ने विधेयक पर सरकार की आलोचना की और ‘हम नागरिकता संशोधन विधेयक का करते हैं विरोध’, ‘हमें चाहिए न्याय’ जैसे नारे लगाए। 

नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र में पूर्वोत्तर राज्यों में अर्धसैन्य बलों के 5000 जवान भेजे

त्रिपुरा में भी कई जगहों पर नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में असम के गुवाहाटी में कई प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी कर रहे हैं

असम के तिनसुकिया में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की, गुवाहाटी में आंसूगैस के गोले छोड़े गए

असम में नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ उग्र, डिब्रूगढ़ में सेना की तैनाती

एनडीए की अहम सहयोगी जनता दल यूनाइटेड ने राज्य सभा में नागरिकता संशोधन विधेयक को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। जेडीयू सांसद रामचंद्र प्रसाद सिंह ने राज्य सभा में चर्चा के दौरान इसकी घोषणा की। 

नागरिकता संशोधन बिल को लेकर आज जो हम बात कर रहे हैं उसका आधार सिर्फ एक है और वो है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में वो अल्पसंख्यक जो धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए हैं उनकों नागरिकता का अधिकार देने का काम है और यह मूल बात है: जेपी नड्डा

पाकिस्तान में उस समय हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, ईसाई, पारसी अल्पसंख्यक थे: जेपी नड्डा

इस विभाजन की जब बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि उस समय भारत में अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, पारसी थे : जेपी नड्डा

लेकिन इच्छा होना और सच्चाई में धरातल पर उतरने में जमीन-आसमान का अंतर होता है: जेपी नड्डा

इस नरसंहार के समय उस समय के प्रधानमंत्री ये चाहते थे कि दोनों देशों में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मिले, ये उनकी इच्छा थी।: जेपी नड्डा

उस समय नेहरू-लियाकत पैक्ट हुआ था, जिसमें इसकी चिंता थी कि दोनों जगह पर अल्पसंख्यकों को संरक्षण मिले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं: जेपी नड्डा

देश के विभाजन के बाद रातों-रात लोगों को अपने घर-संपत्ति छोड़कर इधर से उधर आना-जाना पड़ा। : जेपी नड्डा

धर्म के आधार पर विभाजन तो हुआ लेकिन पैक्ट सिर्फ कागजों में रह गया, सच्चाई में नहीं रह पाया: जेपी नड्डा

TRS, TMC समेत विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्रवाई 12:00 बजे तक स्थगित। विपक्ष पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और जीएसटी बकाया के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा था