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Covid-19 के खिलाफ सम्पूर्ण जीत के लिए दो हफ्ते लॉकडाउन बढ़ाया गया: भाजपा

भाजपा ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ बड़ी लड़ाई में सम्पूर्ण जीत के लिए, लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ रियायत के साथ लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया है और सभी लोगों को पूरा ध्यान रखना है, कि ग्रीन जोन को रेड जोन नहीं बनने दें।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : May 01, 2020 11:12 pm IST, Updated : May 01, 2020 11:12 pm IST
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नई दिल्ली: भाजपा ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ बड़ी लड़ाई में सम्पूर्ण जीत के लिए, लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ रियायत के साथ लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया है और सभी लोगों को पूरा ध्यान रखना है, कि ग्रीन जोन को रेड जोन नहीं बनने दें। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने यहां एक बयान में कहा, ‘‘केंद्र सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर जारी लॉकडाउन को दो हफ्ते के लिये बढ़ा दिया है लेकिन ग्रीन जोन और आरेंज जोन में रियायत भी दी गई है। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई हम जीत रहे हैं। हमें कोविड-19 को पूरी तरह से हराना है। ऐसे में जिन क्षेत्रों में छूट दी गई है, वहां भी सामाजिक दूरी और अन्य दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना है।’’

उन्होंने कहा कि हमें सभी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए यह सुनिश्चित करना है कि ग्रीन जोन किसी भी तरह से रेड जोन नहीं बनने पाए। विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों एवं छात्रों का जिक्र करते हुसैन ने कहा, ‘‘ग्रीन और ऑरेंज जोन में फैक्टरियां खुलने वाली हैं, ऐसे में इन इलाकों में मजदूर अगर सुरक्षित हैं, तब उसी स्थान पर रहें। ऐसा इसलिए, क्योंकि वे रोजगार के मकसद से गए हैं और उन्हें काम मिलने जा रहा है।’’ उन्होंने कहा कि हालांकि राज्य सरकार, रेलवे के साथ श्रमिकों, छात्रों को लाने की व्यवस्था कर रही है।

गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को देखते हुए लॉकडाउन को फिर से आगे बढ़ा कर 4 मई से 17 मई तक कर दिया गया है। इस अवधि में सामान्य गतिविधियों को लेकर नए दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं। देश में लागू लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने से पहले केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशभर में 130 जिलों को रेड जोन, 284 को ऑरेंज जोन और 319 को ग्रीन जोन घोषित कर दिया है। इन इलाकों में कोविड-19 मामलों की संख्या, मामलों के दोगुना होने की दर, जांच की क्षमता और निगरानी एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर इन्हें श्रेणीबद्ध किया गया है।

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