गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रविवार को दावा किया कि नागरिकता विधेयक को लेकर गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने जोर दिया कि इससे मूल निवासियों के हितों का कोई नुकसान नहीं होगा। राज्य में अनेक स्थानों में चल रहे प्रदर्शनों के बीच सोनोवाल ने विधेयक का विरोध कर रहे लोगों से असम समझौते का खंड-6 लागू करने के केंद्र के कदम का समर्थन करने की अपील की।
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सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली सदौ असम कर्मचारी परिषद ने ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के प्रदर्शन को पूरा समर्थन दिया है और चेतावनी दी है कि प्रदर्शनों के चलते किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति के लिए केंद्र जिम्मेदार होगा। मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि गलत सूचना फैलाने का काम कुछ खास संगठन कर रहे हैं।
बता दें कि हाल ही में NDA की सहयोगी पार्टी JDU ने भी नागरिकता बिल को लेकर विरोध जताया है। जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय महासचिव के. सी. त्यागी ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी पहले से चले आ रहे विवादास्पद मुद्दों को लेकर अपने पुराने रुख पर कायम है और असम में नागरिकता अधिनियम में संशोधन के मामले को पारित कराने के लिए राज्यसभा में लाए जाने पर इसका विरोध करेगी।
बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में रविवार को उनके आवास पर जदयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की संपन्न बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए त्यागी ने कहा कि उनकी पार्टी समाजवादी आंदोलन की विरासत वाले सवालों और अनुच्छेद 370, युनिफार्म सिविल कोड अथवा रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर अपने पुराने रुख पर कायम है।
उन्होंने कहा कि जदयू असम में नागरिकता अधिनियम में संशोधन के मामले पर लोकसभा में कांग्रेस के रुख की निंदा करती है। त्यागी ने आरोप लगाया कि लोकसभा में इस बिल पर सदन से कांग्रेस का वॉकआउट अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन था। उन्होंने कहा कि सदन से वॉकआउट करना सरकार का समर्थन करने के समान होता है। इसलिए असम में नागरिकता अधिनियम का संशोधन राज्यसभा में पारित कराने के लिए लाए जाने पर जदयू इसका विरोध करेगा।
