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‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ पर बोले पीएम मोदी, टॉप 50 देशों में शामिल होना है लक्ष्य

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश को विश्व बैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग में शीर्ष 50 देशों में पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

Bhasha Bhasha
Updated on: November 19, 2018 21:43 IST
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Image Source : TWITTER प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश को विश्व बैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग में शीर्ष 50 देशों में पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश को विश्व बैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग में शीर्ष 50 देशों में पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग दोगुना कर 5,000 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 

भारतीय उद्योग जगत के साथ कारोबार सुगमता पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सरकार के स्तर पर नीतिगत अपंगता का दौर खत्म हो चुका है। उनकी सरकार ने नीति आधारित शासन दिया है, जिससे विश्वबैंक की 190 देशों की कारोबार सुगमता रैंकिंग में भारत 142वें से स्थान से ऊपर चढ़कर इस साल 77वें स्थान पर पहुंच गया है। 

उन्होंने कहा कि देश में कंपनियों के लिए काम करने को आसान बनाने के लिए सुधार जारी रहेंगे और प्रक्रियाओं को और सरल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था का आकार भी बढ़ाकर 5,000 अरब डॉलर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 

साल 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के समय कारोबार सुगमता की सूची में भारत 142वें स्थान पर था। पीएम मोदी ने कहा कि उस समय देश लालफीताशाही और नीतिगत अपंगता में जकड़ा हुआ था। चार साल के सुधारों के बाद विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में कारोबार सुगमता के मामले में भारत 190 देशों की सूची में 77वें स्थान पर पहुंच गया। इससे पिछले साल भारत 100वें स्थान और उससे पिछले साल 130वें स्थान पर था। 

मोदी सरकार के चार साल के कार्यकाल में भारत ने इस रैंकिंग में 65 स्थानों की छलांग लगाई है। विश्व बैंक की इस रैंकिंग में न्यूजीलैंड पहले उसके बाद सिंगापुर, डेनमार्क और हांगकांग का स्थान रहा है। अमेरिका आठवें और चीन को 46वां स्थान मिला है। पाकिस्तान इस सूची में 136वें स्थान पर है। 

विश्व बैंक की ये रिपोर्ट दस मानकों के आधार पर तैयार की जाती है। इसमें कोई भी व्यावसाय शुरू करने, निर्माण अनुमति मिलने, बिजली कनेक्शन पाने, कर्ज मिलने, कर का भुगतान, विदेश व्यापार, अनुबंध का क्रियान्वयन और दिवाला समाधान जैसे मुद्दों पर गौर किया जाता है। 

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