नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के ऑड-ईवन लागू करने के फैसले को एनजीटी में चुनौती दी गई है। ये याचिका वकील गौरव बंसल ने दायर की है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार ऑड ईवन लागू नहीं कर सकती क्योंकि दिल्ली सरकार की एजेंसी एजेंसी एनजीटी को पहले ही बता चुकी है कि दिल्ली में ऑड इवन सक्सेस फुल नहीं है।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी भी कर चुके हैं विरोध
भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस फैसले का विरोध कर चुके हैं। उन्होंने पिछले शनिवार को सीएम केजरीवाल को पत्र लिख कर सम-विषम योजना को फिर से लागू करने के कदम पर पुनर्विचार करने को कहा है।
उनका कहना है कि यह योजना लोगों के लिए समस्या पैदा करेगी। मनोज तिवारी ने केजरीवाल को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि "यह दिल्लीवासियों का ध्यान मुख्य मुद्दों से भटकाने की चालबाजी है।" उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार काम के मोर्चे पर "पूरी तरह विफल" रही है और अपने प्रचार के लिए विज्ञापनों पर करदाताओं का पैसा इस्तेमाल करना चाहती है।
उन्होंने कहा, “मैं दिल्ली में नवंबर के महीने में सम-विषम नीति को एक बार फिर लागू करने के आपकी सरकार के फैसले पर बहुत आक्रोशित होकर आपको यह पत्र लिख रहा हूं। यह फैसला बिना सोचे-समझे लिया गया है। पिछली बार जब यह लाया गया था तब दिल्लीवासियों के लिए बहुत समस्या पैदा हुई थी।”
चार से 15 नवंबर के बीच लागू की जाएगी ऑड-ईवन स्कीम
केजरीवाल ने दिल्ली में चार से 15 नवंबर के बीच सम-विषम योजना लागू करने की शुक्रवार को घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इस अवधि के दौरान पंजाब और हरियाणा में पराली जलाए जाने के कारण शहर में प्रदूषण के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाने के खिलाफ उठाए गए सात कदमों में से यह एक होगा।
