कोरोना संकट के बीच किसानों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले महीने कृषि सुधारों की एक विस्तृत श्रंखला जारी की थी। लेकिन अब कांग्रेस शासित राज्यों की ओर से इन सुधारों को लेकिर विरोध शुरू हो गया है। इसकी शुरूआत हुई है पंजाब से। केंद्र के कृषि से जुड़े सुधारों को पंजाब सरकार ने किया अस्वीकार कर दिया है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि कृषि राज्य का मामला है और इस पर फैसले लेने का अधिकार राज्य सरकार का है।
पंजाब सरकार ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए जारी किए गए तथाकथित सुधारों को अस्वीकार कर दिया है। यह देश के संघीय ढांचे को खत्म करने का एक प्रयास है। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि यह प्रयास निर्णय एमएसपी प्रणाली को प्रभावित करेगा। साथ ही अनाज की खरीद की व्यवस्था भी इससे प्रभावित होगी। इससे प्रदेश के किसानों में असंतोष बढ़ेगा।
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि संवैधानिक ढांचे के तहत, कृषि राज्य का विषय है और केंद्र सरकार के पास इसे लेकर कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है। यह कृषि उत्पादन, मार्केटिंग और प्रोसेसिंग की व्यवस्था में व्यवधान डालेगा। ये राज्य के मामले हैं। और राज्य ही इन मामलों में सही निर्णय ले सकता है।
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