नयी दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि उम्र की बजाय जरूरत के हिसाब से टीकाकरण का विस्तार किया जाए, राज्यों में संक्रमण की स्थिति के मुताबिक टीके उपलब्ध कराये जाएं तथा दूसरी कंपनियों के टीकों को आपात स्थिति में उपयोग की अनुमति प्रदान की जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में यह भी कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए उठाए जा रहे सख्त कदमों के मद्देनजर गरीबों को छह हजार रुपये की मासिक मदद मुहैया कराई जाए।
सोनिया गांधी ने शनिवार को हुई कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ डिजिटल बैठक का हवाला देते हुए पत्र में कहा, ‘‘टीका एक बड़ी उम्मीद है। दुख की बात है कि ज्यादातर राज्यों में तीन से पांच दिन का ही टीका बचा हुआ है। ऐसे में हमें टीके को यहां बनाने की गति तेज करने के साथ ही अन्य कंपनियों के टीके को आपात स्थिति में उपयोग की अविलंब मंजूरी देने की जरूरत है।’’
उन्होंने यह भी कहा कि उम्र की बजाय जरूरत के मुताबिक टीके की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा राज्यों को भी संक्रमण की स्थिति और आगे के अनुमान के आधार पर ही टीके उपलब्ध कराये जाएं। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री से यह आग्रह भी किया कि कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए सभी जरूरी चिकित्सा उपकरणों, दवाओं और संबंधित बुनियादी ढांचे को जीएसटी से मुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि संक्रमण की स्थिति को देखते हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसे सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसे में गरीब एवं कमजोर तबके के लोगों को छह हजार रुपये की मासिक आर्थिक मदद दी जाए।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित प्रदेश राज्यों से चर्चा करने के बाद कोरोना महामारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में अपनी तीन मांगे रखी हैं। पहली मांग के मुताबिक उन्होंने कहा- राज्यों के पास तीन से पांच दिन का वैक्सीन स्टॉक बचा है, इसलिए अर्जेंट लेवल पर सप्लाई करना होगा। दूसरी मांग के मुताबिक- कोविड से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को जीएसटी फ्री किया जाए। वहीं तीसरी मांग के मुताबिक- महामारी से प्रभावित गरीबों को 6000 रुपये दिए जाए। इसके अलावा बड़े शहरों से वापस लौट रहे लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जाए।
