केरल: बड़ी खुशखबरी है। अबतक आपने मेट्रो को उसकी पटरियों पर ही दौड़ते देखा होगा, लेकिन अब मेट्रो ट्रेन पानी की लहरों पर भी दौड़ती नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को केरल के बंदरगाह शहर कोच्चि के आसपास के दस छोटे द्वीपों को जोड़ने वाली देश की पहली वाटर मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। जल मेट्रो के अधिकारियों ने कहा कि मेट्रो परियोजना कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित आठ इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं से शुरू होगी।
उन्होंने कहा कि रेल, सड़क और पानी को जोड़ने वाली एकीकृत मेट्रो प्रणाली राज्य के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी, जिसमें कई अंतर्देशीय जल निकायों का उपयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाएगा, जो मौजूदा परिवहन नेटवर्क को कम करने में मदद करेगा। यह कोच्चि के रमणीय बैकवाटर के माध्यम से सबसे सस्ती यात्रा प्रदान करेगा।
जानिए वाटर मेट्रो में क्या होगा खास
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि जल मेट्रो राज्य में जल परिवहन क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति लाएगी और इससे पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण के अनुकूल जल मेट्रो सेवा शहरी आवागमन की अवधारणा को बदल देगी। उन्होंने कहा, "जल मेट्रो परिवहन और पर्यटन क्षेत्रों को वाटर मेट्रो एक नई गति देगी।"
"वाटर मेट्रो एक किफायती और कम समय में लंबी दूरी तय करने में गेम चेंजर साबित होगा। कोच्चि मेट्रो के प्रबंध निदेशक (एमडी) लोकनाथ बेहरा, जो राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) भी हैं, ने कहा कि हमने 15 मार्गों को सुव्यवस्थित किया है जो 75 किलोमीटर को कवर करते हैं और हम कोचीन शिपयार्ड से अधिक विद्युत-चालित हाइब्रिड नौकाओं की उम्मीद करते हैं। सिंगल ट्रिप टिकट के अलावा, यात्री वाटर मेट्रो में साप्ताहिक, मासिक और त्रैमासिक पास का भी लाभ उठा सकते हैं। शुरुआत में हर 15 मिनट में जहाज उपलब्ध होगा।
"वाटर मेट्रो में हम सबसे उन्नत लिथियम टाइटेनाइट स्पिनल बैटरी का उपयोग करते हैं। केरल वाटर मेट्रो लिमिटेड के महाप्रबंधक (संचालन) साजन पी जॉन ने कहा, यह पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाएं सार्वजनिक क्षेत्र में एक कमांड के तहत एक बेड़े के रूप में काम करेंगी। उन्होंने कहा कि चौड़ी खिड़कियों वाली पूरी तरह से वातानुकूलित नौकाएं बैकवाटर के आकर्षक दृश्य के साथ एक आरामदायक यात्रा प्रदान करेंगी और फुलप्रूफ सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी। परियोजना की कुल लागत 1,137 करोड़ रुपये है। जर्मन फंडिंग एजेंसी केएफडब्ल्यू और राज्य सरकार ने परियोजना को वित्त पोषित किया।
