चीन ने हाल ही में तिब्बत में भारत की सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी पर एक विशाल बांध बनाने का ऐलान किया है। चीन के इस कदम ने ब्रह्मपुत्र नदी के पामी को लेकर भारत में चिंता पैदा कर दी है। अब भारत सरकार ने कहा है कि वह ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की मेगा बांध की योजना समेत अन्य डेवलपमेंट्स पर नजर रख रही है। केंद्रीय मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में इस बात की जानकारी दी है।
केंद्रीय मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने एक लिखित उत्तर में कहा- "सरकार ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित सभी डेवलपमेंट्स की सावधानीपूर्वक निगरानी कर रही है। इसमें चीन द्वारा जलविद्युत परियोजनाएं विकसित करने की योजना भी शामिल है। सरकार राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उपाय कर रही है।" उन्होंने बताया कि सीमा पार नदियों से संबंधित मुद्दों पर चीन के साथ 2006 में स्थापित संस्थागत विशेषज्ञ-स्तरीय तंत्र और राजनयिक चैनलों के माध्यम से चर्चा की जाती है।
केंद्रीय मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने जानकारी दी है कि भारत ने सरकार ने चीनी अधिकारियों के सामने अपनी चिंताओं को लगातार जाहिर किया है। भारत ने चीन से इस बात को सुनिश्चित करने को कहा है कि नदी के ऊपरी इलाकों में किसी भी गतिविधि से निचले भाग के हितों को नुकसान न पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में जलविद्युत परियोजनाओं के पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को कम करने के लिए रणनीति तैयार करने के लिए पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों पर अध्ययन किया गया है।
चीन की ओर से तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र के मेडोग काउंटी में यारलुंग त्सांगपो (ब्रह्मपुत्र) नदी के ऊपरी भाग में 60,000 मेगावाट का मेगा डैम बनाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, ब्रह्मपुत्र नदी पर इस बांध का नाम 'यारलुंग जांगबो' होने जा रहा है। बांध में करीब 137 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की लागत लग सकती है। (इनपुट: भाषा)
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