Highlights
- विधानसभा में भर्ती प्रकरण की जांच के लिए गठित समिति ने रिपोर्ट सौंपी
- विस अध्यक्ष ने 2016 के बाद की तदर्थ नियुक्तियां निरस्त करने के लिए शासन को लिखा
- विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया
Uttarakhand News : उत्तराखंड से बड़ी ख़बर है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने विधानसभा सचिवालय में वर्ष 2016 की 150 नियुक्तियों के साथ ही 2020 की 6 और 2021 की 72 नियुक्तियों को निरस्त करने के लिए शासन को अनुमोदन कर दिया है। उन्होंने बताया कि विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
जांच समिति ने विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी रिपोर्ट
रितु खंडूड़ी ने बताया कि विधानसभा में भर्ती मामले की जांच के लिए गठित समिति ने 214 पेज की अपनी जांच रिपोर्ट कल देर रात उन्हें सौंप दी थी। उन्होंने बताया कि शासन के अनुमोदन के बाद इन नियुक्तियों को निरस्त किए जाने के बारे में निर्णय लिया जाएगा।
संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 का उल्लंघन
विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा कि जांच समिति ने माना है कि जो भी तदर्थ नियुक्तियां हुईं थी, वह नियम के खिलाफ थीं। उनके लिए ना तो विज्ञापन निकाला गया, ना रोजगार कार्यालय से कोई आवेदन मंगाए गए। जांच समिति ने माना है कि इन भर्तियों से संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 का उल्लंघन हुआ है। मूल रिपोर्ट 29 पेज की है जबकि सभी अटैचमेंट के साथ यह रिपोर्ट 2014 पेज की है।
विधानसभा सचिव तत्काल प्रभाव से निलंबित
उन्होंने बताया कि विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। खण्डूड़ी ने बताया कि 2011 से पहले की नियमित नियुक्तियों के बारे में विधिक राय ली जाएगी।
