नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के संसदीय सचिव के पदों पर रहने के चलते उन्हें अयोग्य कराने दिये जाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए अगली तिथि 29 अगस्त तय की। आज हुई सुनवाई के दौरान आप विधायकों ने दोहराया कि चुनाव आयोग को केवल प्रशांत पटेल द्वारा दाखिल पहली याचिका पर विचार करना चाहिए, जिन्होंने आयोग के समक्ष याचिका दाखिल की थी जिस पर राष्ट्रपति ने आयोग की राय मांगी थी।
उन्होंने कहा कि आयोग पहली याचिका पर राष्ट्रपति द्वारा राय मांगे जाने के बाद पटेल की ओर से दाखिल दस्तावेजों के दूसरे सेट पर विचार नहीं कर सकता। विधायकों ने जोर देते हुए कहा कि दस्तावेजों का दूसरा सेट विचारणीय नहीं है। हालांकि पटेल की दलील थी कि दूसरा सेट नये सिरे से दाखिल याचिका नहीं है बल्कि चुनाव आयोग द्वारा मांगे गये ब्योरे पर जवाब है।
विधायकों की राय थी कि चुनाव आयोग को दिल्ली सरकार से विवरण मांगना चाहिए था, ना कि याचिकाकर्ता से। पटेल ने बाद में कहा, कुछ विधायकों ने कहा कि उनका पक्ष रखने के लिए वकील नहीं हैं और उन्हें वकीलों की सहायता लेने के लिए कानूनी मदद मिलनी चाहिए। मैंने इस कदम का विरोध किया। मैंने कहा कि अगर वे बीपीएल होने का प्रमाणपत्र जमा करते हैं, तभी उन्हें कानूनी सहायता प्रदान की जा सकती है। सुनवाई अधूरी रही और 29 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गयी। इससे पहले सुनवाई संभव नहीं थी क्योंकि सोमवार से दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है।
