नई दिल्ली: भाजपा ने आज कांग्रेस की ओर से 45 हजार करोड़ रूपये के दूरसंचार घोटाले के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन आरोपों को फर्जी बताया और कहा कि यह उस अवधि का है जब संप्रग सत्ता में थी।
मंत्रिमंडल फेरबदल से पहले दूरसंचार मंत्रालय का प्रभार रखने वाले विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस को यह समझने की जरूरत है कि राजग सरकार के तहत कम दर्शाने (अंडररिपोटिग) का कोई भी मामला नहीं है। अगर कोई पाप हुआ है तो यह कांग्रेस नीत संप्रग सरकार के समय हुआ ।
उन्होंने जोर दिया कि सरकार इन दूरसंचार कंपनियों से सभी बकाया वसूलेगी। प्रसाद ने कहा, कांग्रेस पार्टी का पूरा आरोप फर्जी है। यह 2006-10 की अवधि के बीच का है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार कुछ दूरसंचार कंपनियों ने अपने राजस्व को कम बताया। यह रिपोर्ट मार्च में आई और इसके बारे में मैं समझता हूं कि इस पर लोक लेखा समिति विचार कर रही है।
उन्होंने कहा कि दूरसंचार विभाग ने कैग से विस्तृत ब्यौरा मांगा जो उसे इस वर्ष जून में प्राप्त हो गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, सभी बकाये के मूल्यांकन के बाद जुर्माना वसूला जायेगा। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस फीस और उनके द्वारा अर्जित राजस्व पर स्पेक्ट्रम के उपयोग का शुल्क देना है। किसी भी तरह से राजस्व कम दर्शाने पर जुर्माना वसूला जायेगा।
