नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होगा। इस दौरान दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवहन क्षेत्र को संभवत: प्राथमिकता देते हुए आप सरकार के विकास का रोडमैप पेश करेंगे। सिसोदिया वित्त विभाग भी संभालते हैं। उन्होंने हाल में कहा था कि कुल बजट आवंटन का 25 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा के लिए अलग रखा जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों और भौतिक बुनियादी संरचना पर जोर दिया जाएगा।
2015-16 के बजट में दिल्ली सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 9,836 करोड़ रपए आवंटित किए थे जिनमें से 4,570 करोड़ रपए योजना परिव्यय के तहत दिए गए थे जो 106 प्रतिशत की बढ़ोतरी थी। सत्र की शुरूआत से पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल के अनुरोध पर अभिविन्यास कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय राजधानी के विधायकों को संबोधित किया था।
28 मार्च को पेश किए जाने वाले बजट में आप सरकार द्वारा लोगों को उनके इलाके की नगर निगम परियोजनाओं के निर्धारण में अधिकार देने के लिए सशक्त करने के उद्देश्य से जमीनी स्तर पर धनराशि उपलब्ध कराने की उम्मीद है। सरकार 3,000 मोहल्ला सभाओं को धनराशि देगी जहां स्थानीय लोगों को उनके इलाकों की नगर निगम परियोजनाओं के निर्धारण में अधिकार दिया जाएगा।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार के सत्र के दौरान कई दूसरे विधेयक पेश करने की संभावना नहीं है। आर्थिक समीक्षा कब पेश की जाएगी, इसे लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसी बीच पता चला है कि दिल्ली विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही का टीवी पर सीधा प्रसारण करेगी। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही का पहली बार इस तरह का प्रसारण किया जाएगा।
एक अधिकारी ने कहा, टेलीकास्ट गुणवत्तापूर्ण होगा और पेशेवर रूप से तैयार किया जाएगा। यह कई कैमरे की मदद से किया जाएगा ताकि दर्शकों की सदन की कार्यवाही की समग्र तस्वीर दिखे। दिल्ली विधानसभा की वेबसाइट पर भी कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाएगा।
