नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) ने बुधवार को केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली के इस्तीफा की मांग की। आप ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली क्रिकेट बोर्ड की जांच को भटकाने के लिए दिल्ली सचिवालय में छापा मारा। जेटली बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। आप नेता संजय सिंह ने मीडिया से कहा कि जब तक जेटली मंत्रिमंडल में रहेंगे, तब तक दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) पर लगे भष्ट्राचार के आरोपों की जांच नहीं हो सकती। उधर, कांग्रेस ने भी बुधवार को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से इसकी जांच करवाए जाने की मांग की। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि जांच पूरा होने तक केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
जेटली डीडीसीए के पूर्व अध्यक्ष हैं, जो राजधानी में क्रिकेट से जुड़े मामलों की देखरेख करती है। पूर्व क्रिकेटरों ने क्रिकेट संघ के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें जेटली भी शामिल हैं। संजय ने यहां मीडिया से कहा, "उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए।" उन्होंने कहा कि मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यालय में छापे का उद्देश्य दिल्ली सरकार द्वारा डीडीसीए में भ्रष्टाचार की जांच को भटकाना है।
सीबीआई ने केजरीवाल के कार्यालय में छापेमारी से इंकार करते हुए कहा कि वे मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे थे। संजय सिंह ने यह भी कहा कि आप डीडीसीए में हुई वित्तीय गड़बड़ियों का सार्वजनिक खुलासा करेगी।
कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने कहा कि जेटली की अध्यक्षता में डीडीसीए में 'बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं' हुई हैं। माकन ने यहां पत्रकारों से कहा, "कांग्रेस डीडीसीए के अध्यक्ष के तौर पर जेटली के कार्यकाल की और डीडीसीए में हुई वित्तीय गड़बड़ियों की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच करवाई जाए।"
उन्होंने कहा कि 'जेटली के मंत्री पद पर रहते हुए निष्पक्ष जांच की कोई उम्मीद नहीं है' और जांच के पूरा होने तक जेटली के इस्तीफे की मांग भी की। माकन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस बयान की भी आलोचना की जिसमें केजरीवाल ने कहा था कि आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने डीडीसीए में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए आयोग गठित करने का आदेश दिया था।
माकन ने कहा कि दिल्ली में किसी तरह की जांच का आदेश देने का अधिकार उप-राज्यपाल के पास है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को इसकी बजाय अदालत की निगरानी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से इस मामले की जांच करवानी चाहिए थी। माकन ने कहा, "डीडीसीए में हुई वित्तीय अनियमितता जैसे गंभीर मसले पर केजरीवाल की मंशा वास्तव में कार्रवाई करने की थी ही नहीं।"
