नई दिल्ली: संसद में जमीन अधिग्रहण बिल अब तक पास नहीं पाया है जिससे सरकार ने शनिवार को हुए कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश को फिर से लाने का फैसला किया गया।
इससे पहले सरकार मार्च में जमीन अध्यादेश लाई थी और उसकी मियाद 4 जून को खत्म हो रही है। अब तक सरकार दो बार जमीन अधिग्रहण अध्यादेश ला चुकी है।
दरअसल विपक्ष लगातार जमीन अधिग्रहण बिल का ये कहते हुए विरोध कर रहा है कि, ये बिल किसानों के खिलाफ और उद्योगपतियों के लिए मददगार है। राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है।
20 सदस्यीय पैनल भाजपा, कांग्रेस, बीजू जनता दल, तेलुगू देशम पार्टी, अन्नाद्रमुक, भारत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से सदस्यों में शामिल हैं। संयुक्त समिति राज्यसभा से 10 सदस्य होंगे और संसद के मानसून सत्र के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट देने की उम्मीद है।
