नई दिल्ली: तीन तलाक को आपराधिक कृत्य के रूप में कानूनी जामा पहनाने को लेकर उत्सुक सरकार ने विधेयक सोमवार को राज्यसभा में पेश करने के लिए सूचीबद्ध करवा लिया है। विधेयक को राज्यसभा में पास करवाना मुश्किल होने की बात जानते हुए भी सरकार इसे सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे रही है।
मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक-2018 को राज्यसभा में प्रमुख विधायी कार्य के तहत एक नंबर के मद के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों की संख्या अधिक है और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ दोस्ताना संबंध में रही पार्टी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) ने भी विधेयक का विरोध किया है। विधेयक और अध्यादेश के विरुद्ध वैधानिक कानून को एक साथ साप्ताहिक अवकाश के बाद सोमवार के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
विपक्ष ने मांग की है कि विधेयक पर विस्तार से विचार करने के लिए उसे दोनों सदनों की चयन समिति के पास भेजा जाए, जिसे मानने को सरकार तैयार नहीं है। विपक्ष के पास संख्याबल है इसलिए वह विधेयक को चयन समिति के पास भेजवाने में कामयाब हो सकता है। विधेयक ठीक एक साल पहले भी लोकसभा में पारित हुआ था, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण राज्यसभा में अटक गया। लोकसभा में गुरुवार को जब विधेयक पारित हुआ तो कांग्रेस और विपक्ष में शामिल अन्य दलों के साथ-साथ अन्नाद्रमुक ने सदन से वॉक-आउट किया। सरकार ने विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने की उनकी मांग नहीं मानी, जिसपर उन्होंने सदन से वॉक-आउट किया।
चुनाव में भाजपा की संभावित सहयोगी अन्नाद्रमुक ने भी विधेयक पर विचार के लिए समिति के पास भेजने की मांग पर हस्ताक्षर किए हैं। अन्नाद्रमुक को लगता है कि विधेयक को समर्थन देने से उनके मुस्लिम समर्थकों के बीच अच्छा संदेश नहीं जाएगा। अन्नाद्रमुक की दिवंगत नेता जयललिता ने परिश्रम से मुस्लिम समुदाय के बीच पार्टी की साख बनाई थी। अन्नाद्रमुक सूत्रों के अनुसार, लोकसभा में विधेयक का विरोध पार्टी के सदस्य अनवर राजा का नहीं बल्कि पार्टी का फैसला था।
हम तीन तलाक विधेयक को राज्यसभा में पारित नहीं होने देंगे: कांग्रेस नेता
कांग्रेस महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने यहां शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी तीन तलाक (तलाक ए बिद्दत) विधेयक को इसके मौजूदा रूप में राज्यसभा में पारित नहीं होने देगी। वेणुगोपाल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस अन्य दलों को साथ लेकर विधेयक को इसके मौजूदा रूप में पारित नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा में जब यह विधेयक पेश किया गया था तब 10 विपक्षी दल इसके खिलाफ खुल कर सामने आए थे।
कांग्रेस नेता ने कहा कि यहां तक कि अन्नाद्रमुक और तृणमूल कांग्रेस ने भी इस विधेयक का खुल कर विरोध किया है। उल्लेखनीय है कि अन्नाद्रमुक ने विभिन्न मुद्दों पर सरकार का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक महिलाओं को सशक्त करने में मदद नहीं करेगा।
गौरतलब है कि बृहस्पतिवार को लोकसभा में यह विधेयक पारित हुआ था। अगले हफ्ते राज्यसभा द्वारा इस पर विचार किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि इस विधेयक को लेकर कांग्रेस नीत संप्रग या केरल में पार्टी नीत यूडीएफ में कोई भ्रम नहीं है।
