Delhi Ordinance Bill: दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवाओं से जुड़े बिल को लोकसभा सांसदों को वितरित कर दिया गया है। संभावना जताई जा रही है कि सोमवार को इस बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। मोदी सरकार द्वारा पहले ही इस बिल पर मुहर लगाई जा चुकी है। बताया जा रहा है कि सरकार ने बिल के नियमों कुछ बदलाव किए हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार इस विधेयक का विरोध कर रही है। वहीं इस बिल के खिलाफ पूरा विपक्ष अरविंद केजरीवाल का साथ देगा। ऐसे में संभावना है कि सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है।
क्या बोले केंद्रीय मंत्री
इस बीच अब केंद्रीय कानून मंत्री का बयान सामने आया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि संसद में केवल उन मामलों को ही पेश किया जाएगा, जो पहले से लिस्ट में सूचीबद्ध हैं। जब अध्यादेश विधेयक सूची में होगा, तो हम इसकी सूचना देंगे। कानून मंत्री के बयान से ऐसा लग रहा है कि आज अध्यादेश नहीं लाया जाएगा। लेकिन जिस तरह की राजनीतिक हलचल दिख रही है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार आज अध्यादेश को ला सकती है। बता दें कि बीते दिनों इसी अध्यादेश को लेकर कांग्रेस और आप में विवाद देखने को मिला था। इस मामले पर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि जब बिल (दिल्ली अध्यादेश विधेयक) आएगा तब आपको बताएंगे। आज व्यवसायों की सूची में इसका उल्लेख नहीं है तो आज बिल नहीं आएगा। 10 कार्य दिवस के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा।
सांसदों का दल मणिपुर पर रिपोर्ट करेगा पेश
गौरतलब है कि विपक्षी दलों के गठबंधन I.N.D.I.A के 21 सांसदों को मणिपुर दौरे पर भेजा गया था। ये दल मणिपुर दौरे से वापस दिल्ली आ चुका है। आज विपक्ष द्वारा मणिपुर मामले पर रिपोर्ट पेश किया जा सकता है। इस बाबत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के चेंबर में मीटिंग रखी गई थी। साथ ही मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बहस और वोटिंग की तारीख का आज ऐलान हो सकता है। संभावना जताई जा रही है कि बुधवार और गुरुवार को अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में चर्चा हो सकती है।
