केरल के स्थानीय निकाय चुनावों के रिजल्ट जारी किए गए हैं। मुनंबम सीट पर एनडीए ने शानदार जीत हासिल की, ये सीट इसलिए अहम है क्योंकि इसी सीट के लिए राज्य वक्फ बोर्ड से जुड़े लंबे समय से विवाद चल रहा था। इस विवाद के केंद्र में रहे इस वार्ड के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह परिणाम 500 से अधिक ईसाई परिवारों के एक साल से चल रहे विरोध प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में आया है, जिन्हें वक्फ द्वारा उनकी जमीन पर कथित अवैध दावे के कारण बेदखली का खतरा है। केरल भाजपा के महासचिव अनूप एंटनी जोसेफ ने इसे एनडीए की "ऐतिहासिक" जीत बताया।
भाजपा महासचिव ने ट्वीट किया-जीत ऐतिहासिक है
जोसेफ ने ट्वीट किया, "मोदी सरकार और भाजपा वक्फ के खिलाफ लड़ाई में मुनंबम के लोगों के साथ खड़े रहे, और अब उन्होंने भाजपा को अपना जनादेश दिया है।" पिछले चुनावों में इस वार्ड में कांग्रेस जीती थी। मुनंबम में मिली यह जीत भाजपा को 2026 के केरल विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ा प्रोत्साहन देगी, क्योंकि राज्य में अब तक उसे पैर जमाने में भी मुश्किल हुई है। यह वही निर्वाचन क्षेत्र है जिसपर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का कब्जा है।
क्या था विवाद
केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित मुनंबम, 2019 में केरल वक्फ बोर्ड द्वारा 404 एकड़ से अधिक भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित किए जाने के बाद से विरोध प्रदर्शनों और अदालती मामलों का केंद्र रहा है। मुनंबम की विवादित भूमि पर लगभग 500 परिवार रहते हैं, जिनमें से अधिकांश ईसाई हैं। मुनंबम भूमि संरक्षण परिषद के बैनर तले ये परिवार बेदखली के डर से 400 दिनों से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।उन्होंने अपनी भूमि पर राजस्व अधिकार बहाल करने की मांग की है। सरकार ने विवादित भूमि पर रहने वाले परिवारों से भूमि कर लेना बंद कर दिया था।
इस वर्ष की शुरुआत में जब केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक पारित किया, तब मुनंबम के ईसाई निवासियों के नेतृत्व में हुए इन विरोध प्रदर्शनों ने राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। इस कानून से वक्फ संपत्तियों के विनियमन में सरकार की भूमिका का विस्तार हुआ है। शुरुआत में, परिवारों ने स्थानीय निकाय चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला किया था, लेकिन अंततः उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया।
यह निर्णय केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले के बाद आया जिसमें मुनंबम की भूमि को वक्फ संपत्ति नहीं बताया गया था, जो प्रदर्शनकारियों के लिए एक बड़ी जीत थी। हालांकि, शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी और विवाद पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।
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