लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद के सभी स्कूलों के आंगनबाड़ी केन्द्रों को प्री-प्राइमरी स्कूल के रूप में तब्दील किया जाएगा। इन प्री-प्राइमरी स्कूलों में तीन साल के बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था अगले सत्र से शुरु होगी। गौरतलब है कि प्राथमिक स्कूलों में पहली कक्षा में पांच साल के बच्चे को दाखिला मिलता है। वहीं इन प्री-प्राइमरी स्कूलों में तीन साल के बच्चों को दाखिला दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन में शुक्रवार को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के शुभारंभ के मौके पर कहा कि प्रदेश सरकार इस योजना के माध्यम से बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने और उन्हें आर्थिक सहायता देकर सशक्त बनाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में नारी शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र नरेन्द्र मोदी ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ के जरिए देश में नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं तो इसे और सशक्त करने के लिए ‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’ शुरु कर रहे हैं।
योजना के तहत सरकार बालिका के जन्म के समय से लेकर इंटर में पहुंचने तक छह चरणों में 15 हजार रुपये देगी। सरकार ने योजना के लिए चालू वित्त वर्ष के लिए 1200 करोड़ रुपये का बजट रखा है। योगी ने कहा कि सामाजिक, धार्मिक और अन्य संगठनों को इस योजना से जुड़कर सहयोग करना चाहिए, जिससे नारी सशक्तिकरण अभियान और मजबूत हो सके। योगी ने कहा कि प्रदेश में समान लिंगानुपात स्थापित करने व कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को सुदृढ़ करने, बालिका के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा बालिका के प्रति आमजन में सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरु की गई है।
उन्होंने कहा कि योजना के अन्तर्गत ऐसे लाभार्थी पात्र होंगे जिनका परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपए तथा जिनके परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों। किसी परिवार की अधिकतम दो बच्चियों को योजना का लाभ प्राप्त हो सकता है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने धनतेरस पर्व के अवसर पर शुरू की गई इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। उन्होंने कहा कि योजना नारी सशक्तिकरण की दिशा में मुख्यमंत्री योगी द्वारा शुरू जा रही एक नई पहल है। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी ने इस योजना से जुड़े वेब पोर्टल का भी लोकार्पण किया।
