Highlights
- 5 जुलाई को योगी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे हो रहे हैं
- 04 जुलाई को मंत्री प्रेस कांफ्रेंस में अब तक हुए कार्यों की रिपोर्ट देंगे
- इसके साथ ही वे अगले 6 महीने के प्लान को भी साझा करेंगे
UP News: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 2.0 की सरकार को 5 जुलाई को 100 दिन हो जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी ने शपथ ग्रहण करने के बाद प्रदेश की जनता को 100 दिनों में तमाम सुविधाएं व योजनाएं देने की बात कही थी। जिसके मद्देनजर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तमाम योजनाओं और विकास कार्यों को लेकर दिशानिर्देश और संचालित कार्यों की रिपोर्ट देखी।
बैठक में सभी विभागों को पहले100 दिनों का लक्ष्य 30 जून तक पूरे करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही मुख्य सचिव स्तर से विभागीय समीक्षा कर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी प्रत्येक विभाग को प्रथमिकता के आधार पर पहले 100 दिनों, 06 महीने, 1 साल, 02 साल और 05 साल की कार्ययोजना तय करने के निर्देश दिए थे।
4 जुलाई को मंत्री पेश करेंगे अपनी रिपोर्ट
बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि, "05 जुलाई को योगी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इस दौरान 04 जुलाई को राज्य स्तर पर प्रेस कांफ्रेंस की जाएगी। इसमें सभी विभागों के मंत्री व अधिकारी अब तक हुए अपने विभागों के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट जारी करेंगे। इसके साथ ही वे अगले 6 महीने के प्लान को भी साझा करेंगे।
रामपुर और आजमगढ़ के विश्वास पर हम खरे उतरेंगे
हाल ही में रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा में हुए उपचुनाव में जीत के बाद प्रसाद ने कहा कि, "जनता ने हमपर भरोसा जताया है। हमें इस विश्वास और उनके भरोसे पर खरा उतरना होगा। सभी विभाग इन दोनों जनपदों से सम्बंधित विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर लें, कोई भी प्रस्ताव लंबित न रहे। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा भी इन क्षेत्रों में संचालित/लंबित विकास परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी।"
एक सीएचसी को पीपीपी मोड पर किया जाएगा संचालित
कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि, "हर जनपद में एक-एक सीएचसी को पीपीपी मोड पर संचालित किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी और इसे एक मॉडल के रूप में लागू किया जाएगा।" इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हेल्थ एटीएम की स्थापना के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। जिससे रिमोट एरिया में टेलिकन्सल्टेशन को और बढ़ावा दिया जा सकेगा।
