श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक जीवन में लगातार 25 साल पूरा करने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि लगातार 25 साल तक चुनावी जीत हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है। कश्मीर घाटी में एक बड़े खेल आयोजन के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की 25 साल की राजनीतिक उपलब्धि के महत्व को स्वीकार किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा, 'आपने ज़रूर कुछ अच्छा किया होगा कि लोग बार-बार आपको वोट दे रहे हैं। 25 साल तक चुनाव जीतते रहना कोई छोटी बात नहीं है-पहले राज्य स्तर पर और फिर केंद्र स्तर पर। मैं अपनी और अपने सहयोगियों की ओर से उन्हें बधाई देता हूं।'
सीईसी के मुद्दे पर क्या बोले उमर?
मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर हो रहे सार्वजनिक विरोध और राजनीतिक विवाद पर उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार द्वारा खोजी पत्रकारिता की रिपोर्टों को बेबुनियाद और मनगढ़ंत बताने के दावे को चुनौती दी।
अब्दुल्ला ने पूछा, "अगर यह मनगढ़ंत है, तो सरकार ने उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जिन्होंने ये दावे सार्वजनिक किए?" उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि मानहानि का कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई न होने से सरकार के रुख को लेकर लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से संदेह पैदा होता है और रिपोर्टों की सटीकता पर सवाल उठते हैं।
खिलाड़ियों की नियुक्ति पर क्या बोले उमर?
राष्ट्रीय राजनीति से हटकर, मुख्यमंत्री ने खेल विकास, सिविल सेवा नियुक्तियों और प्रशासनिक फेरबदल जैसे अहम क्षेत्रीय मुद्दों पर भी बात की। खिलाड़ियों की नियुक्ति से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए अब्दुल्ला ने बताया कि सुरक्षा जांच के बाद नियुक्ति आदेशों पर तेज़ी से काम हो रहा है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करने के तरीके पर ज़ोर देते हुए कहा, "पहले बिना बुनियादी ढांचे के कोच नियुक्त कर दिए जाते थे, जिससे उनके पास करने के लिए कुछ खास नहीं होता था। अब हमारी प्राथमिकता है कि सुविधाएं बनाने और कोच नियुक्त करने का काम साथ-साथ हो।"
प्रशासनिक फेरबदल पर उमर का बयान
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से जुड़े हालिया प्रशासनिक फेरबदल पर अब्दुल्ला ने कहा, "हमारी शासन व्यवस्था में कुछ बदलाव हम करते हैं और कुछ LG करते हैं। ये तबादले सोच-समझकर किए गए हैं और हम नए नियुक्त अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे।" पॉलिसी नोटिफ़िकेशन में देरी पर बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित ड्राफ़्ट नियमों और मौजूदा कानूनों के बीच विरोधाभासों को दूर करने के लिए अंतिम बदलाव किए जा रहे हैं, ताकि आधिकारिक तौर पर नोटिफ़ाई होने के बाद यह फ़्रेमवर्क कानूनी जांच में खरा उतरे।
चुनावी निष्पक्षता को लेकर चिंता जाहिर की
अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में चुनावी निष्पक्षता को लेकर अपनी चिंताएं ज़ाहिर की और स्थानीय मुद्दों को व्यापक राष्ट्रीय रुझानों से जोड़ा। पिछली परिसीमन प्रक्रियाओं का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि पहले किए गए बदलाव इस तरह से किए गए थे जिनसे सत्ताधारी पार्टी को फ़ायदा हो। अब्दुल्ला ने वोटरों को रोकने की कोशिशों के ख़िलाफ़ चेतावनी दी, लेकिन उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्यवाही - ख़ासकर फ़ॉर्म 6 वोटर रजिस्ट्रेशन से जुड़ी - नागरिकों को J&K में वोटर लिस्ट से ग़लत तरीके से हटाए जाने से बचाएगी।
