रांचीः झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल मतदाताओं को साधने में लगे हैं। इस बीच झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में धान के लिए केंद्र के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अलावा 100 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देने की घोषणा की। एक अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में कुल 60 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
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किसानों से 6 लाख टन धान खरीदने का फैसला
मंत्रिमंडल सचिव वंदना दादेल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने केंद्र के एमएसपी के अलावा धान पर 100 रुपये प्रति क्विंटल के बोनस के प्रस्ताव को मंजूरी दी और इस संबंध में 60 करोड़ रुपये मंजूर किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस सत्र में किसानों से 6 लाख टन धान खरीदने का भी फैसला किया है। केंद्र ने वित्त वर्ष 2024-25 में धान की सामान्य किस्म के लिए 2,300 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए किस्म के लिए 2,320 रुपये का एमएसपी तय किया है।
कैबिनेट की मीटिंग में 36 प्रस्तावों को मंजूरी
मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान कुल 36 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें राज्य भर में 29,604 'जल सहिया' (जमीनी स्तर पर पेयजल सेवा प्रदान करने में लगे) को 12,000 रुपये मूल्य के स्मार्टफोन प्रदान करना शामिल है।
हेमंत सोरेन ने महिलाओं को लेकर कही ये बात
वहीं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कहा कि स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की महिलाओं में 'करोड़पति दीदी' बनने की क्षमता है और उन्होंने किसानों को बिचौलियों से बचाने की जरूरत पर बल दिया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)-राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान (एनआईएसए) के शताब्दी समारोह में सोरेन ने कहा, "जबकि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने की बात हो रही है, मेरा मानना है कि वे इससे भी बड़ा लक्ष्य रख सकती हैं। सही नीतियों के साथ वे 'करोड़पति दीदी' बनने में सक्षम हैं।
इनपुट- भाषा
