'पवार परिवार' का घोषणा पत्र! शरद पवार और अजित पवार का संयुक्त मेनिफेस्टो हुआ जारी; जानें क्या-क्या किए वादे

पुणे: महाराष्ट्र में महानगरपालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक रस्साकसी तेज हो गई है। बता दें कि पुणे के पिंपरी-चिंचवाड़ महानगरपालिका में अजित पवार और शरद पवार दोनों की एनसीपी एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतर रही हैं। इस बीच पुणे में एनसीपी (अजित पवार) और एनसीपी (शरद पवार) ने संयुक्त रूप से चुनावी मेनिफेस्टो जारी कर दिया है। दोनों दलों का यह संयुक्त मेनिफेस्टो पुणे और पिंपरी-चिंचवड शहर के लिए बनाया गया है। सुप्रिया सुले और अजित पवार ने इस मेनिफेस्टो को जारी किया है। अपने मेनिफेस्टो में नियमित पीने का साफ पानी, वायु प्रदूषण मुक्त पुणे और मुख्य सड़कों को शहर के अंदरूनी रास्तों से जोड़ने सहित तमाम वादे किए गए हैं।

जारी किया संयुक्त घोषणापत्र

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली NCP और उनके चाचा शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP (SP) ने शनिवार को पुणे नगर निगम के आने वाले चुनावों के लिए एक संयुक्त घोषणापत्र जारी किया। अजित पवार और उनकी चचेरी बहन सुप्रिया सुले, जो NCP (SP) की कार्यकारी अध्यक्ष हैं, एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साथ मंच पर दिखे। इसके साथ ही 2023 में कड़वे बंटवारे के बाद दोनों गुटों के बीच बढ़ती नज़दीकियां अब दिखने लगी हैं। बता दें कि NCP सत्तारूढ़ महायुति का हिस्सा है, और NCP (SP) विपक्षी महा विकास अघाड़ी का घटक है। दोनों दलों ने पुणे और पिंपरी चिंचवड़ नगर निकायों के 15 जनवरी को होने वाले चुनावों के लिए हाथ मिलाया है।

घोषणापत्र में किए कई वादे

यहां घोषणा पत्र जारी करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए अजित पवार ने कहा कि घोषणापत्र पुणे के मुख्य नागरिक मुद्दों पर केंद्रित है। चुनावी घोषणा पत्र में नल से पानी की सप्लाई, ट्रैफिक जाम कम करने, गड्ढों से मुक्त सड़कें, साफ़-सफ़ाई, हाई-टेक स्वास्थ्य सेवाएं, प्रदूषण नियंत्रण और झुग्गी-झोपड़ियों के पुनर्वास का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कहा कि घोषणापत्र में PMPML बसों और मेट्रो में मुफ्त यात्रा, 500 वर्ग फुट तक के घरों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने और छात्रों को मुफ्त कंप्यूटर टैबलेट देने का भी प्रस्ताव है। बता दें कि राज्य और केंद्र में बीजेपी के साथ सत्ता में होने के बावजूद, अजित पवार स्थानीय बीजेपी नेतृत्व को निशाना बना रहे हैं, उन पर दोनों सरकारों से काफी फंड मिलने के बावजूद पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के विकास को पटरी से उतारने का आरोप लगा रहे हैं। 

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