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अबतक 20 लाख कंपनियों ने किया ऑनलाइन GST का भुगतान, शेष 28 लाख कंपनियों के पास बचे हैं केवल दो दिन

 Written By: Abhishek Shrivastava
 Published : Aug 23, 2017 08:07 pm IST,  Updated : Aug 23, 2017 08:07 pm IST

जीएसटी व्यवस्था के तहत अबतक 20 लाख कंपनियों ने ऑनलाइन टैक्‍स का भुगतान किया है और समय सीमा से पहले करीब 28 लाख और रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

अबतक 20 लाख कंपनियों ने किया ऑनलाइन GST का भुगतान,  शेष 28 लाख कंपनियों के पास बचे हैं केवल दो दिन- India TV Hindi
अबतक 20 लाख कंपनियों ने किया ऑनलाइन GST का भुगतान, शेष 28 लाख कंपनियों के पास बचे हैं केवल दो दिन

नई दिल्‍ली। वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत अबतक 20 लाख कंपनियों ने ऑनलाइन टैक्‍स का भुगतान किया है और शुक्रवार को समाप्त होने वाली समय सीमा से पहले करीब 28 लाख और रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। एक शीर्ष अधिकारी ने आज यह जानकारी दी।

जीएसटी नेटवर्क के चेयरमैन नवीन कुमार ने कहा कि टैक्‍स फाइलिंग की व्यवस्था का देखरेख कर रही जीएसटी नेटवर्क ने भीड़ से निपटने के लिए  अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रखी है। पिछले सप्ताह अंतिम समय में टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने वालों की भीड़ बढ़ने के कारण जीएसटीएन पोर्टल ठप हो गया था। इसके कारण कर फाइल करने की समय सीमा बढ़ाकर 25 अगस्त की गई। कुमार ने कहा, करीब 48 लाख करदाताओं ने पोर्टल पर बिक्री आंकड़ा सेव करके रखा है। इसमें से 20 लाख रिटर्न फाइल कर चुके हैं और टैक्‍स का भुगतान कर चुके हैं।

21 अगस्त तक दस लाख कंपनियों की तरफ से टैक्‍स के रूप में 42,000 करोड़ रुपए आए हैं। ये टैक्‍स केंद्र जीएसटी, राज्य जीएसटी तथा एकीकृत जीएसटी के साथ कार एवं तंबाकू जैसी विलासिता और अहितकर वस्तुओं पर उपकर के जरिये आए हैं। संग्रह आकड़े में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुमान है क्योंकि करदाताओं की संख्या आज दोगुनी 20 लाख पहुंच गई। कुमार ने टैक्‍स संग्रह का कोई आंकड़ा नहीं दिया लेकिन कहा कि शेष 28 लाख करदाता अगले दो दिनों में टैक्‍स फाइल करेंगे।

यह पूछे जाने पर कि समय सीमा नजदीक आने के साथ रिटर्न फाइलिंग के दबाव को झेलने में जीएसटी नेटवर्क कितना तैयार है, कुमार ने कहा कि 48 लाख पहले ही पोर्टल पर आ चुके हैं और इसीलिए भीड़ बढ़ने की संभावना नहीं है। जीएसटी पोर्टल पर 19 नवंबर को टैक्‍स रिटर्न फाइल करने में तकनीकी समस्या की शिकायत के बाद सरकार ने टैक्‍स भुगतान की समय सीमा 20 अगस्त से बढ़ाकर 25 अगस्त कर दी थी।

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