सरकार ने 25 लाख फाइलों का डिजिटलीकरण किया और पुरानी फाइलों को हटाया है। इससे करीब नौ लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थल को खाली किया जा सका है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के महानिदेशक वी श्रीनिवास ने मंगलवार को यहां एक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ई-कार्यालयों से देश के कामकाज के संचालन के मॉडल में काफी बदलाव आया है।
उन्होंने कहा, ‘‘आज आप केंद्रीय सचिवालय में आएं, तो पाएंगे कि 25 लाख से अधिक फाइलें डिजिटल हो चुकी हैं। सिर्फ 10 लाख फाइलें ही भौतिक रूप में हैं।’’ श्रीनिवास प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में विशेष सचिव भी है। उन्होंने कहा, ‘‘पुरानी फाइलें हटने से हम करीब नौ लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थल को खाली करा पाए हैं। आज कार्यालयों की स्थिति काफी बेहतर है और आपको वहां कामकाज के लिए काफी जगह उपलब्ध है।’’
इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को 300 अरब डॉलर पर पहुंचाने का अवसर
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मंगलवार को कहा कि भारत के पास बड़े पैमाने पर निर्माण, प्रतिस्पर्धा, बड़े बाजार और सक्षम नीतियों का निर्माण कर अगले तीन-चार वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को 300 अरब डॉलर तक बढ़ाने का एक "अभूतपूर्व अवसर" है। उन्होंने कहा कि दुनिया कोविड-19 के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अधिक विश्वसनीय स्रोतों की तलाश कर रही है और भारत के पास इस अवसर का लाभ उठाने के लिहाज से सभी प्रमुख तत्व हैं। मंत्री ने 'भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में हिस्सेदारी बढ़ाने' पर एक दृष्टि दस्तावेज भी जारी किया। इसमें चुनौतियों के साथ-साथ अवसरों के व्यापक पैमाने का उल्लेख किया गया है।
