नई दिल्ली: उद्योग संगठन सीओएआई ने सरकार से दूरसंचार क्षेत्र में वित्तीय सुधारों, शुल्क कटौती, नीलामी की गयी रेडियो तरंग रखने की अवधि दोगुना करने के साथ-साथ स्पेक्ट्रम भुगतानों में सात से दस साल की मोहलत देने का आग्रह किया है। सीओएआई ने ये मांगें दूरसंचार क्षेत्र के समक्ष खड़े अस्तित्व के संकट को दूर करने के लिये की हैं। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने तीन निजी कंपनियों वाले दूरसंचार क्षेत्र में एक कंपनी वोडाफोन आइडिया के अस्तित्व को लेकर छिड़ी बहस के बीच दूरसंचार सचिव अंशु प्रकाश को एक पत्र लिखकर ये मांगें की हैं।
उद्योग संगठन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दूरसंचार सबसे भारी कर बोझ वाले क्षेत्रों में से एक है। उसने कहा कि सरकार को यह समझने की जरूरत है कि कंपनियों के कुल राजस्व में से 32 प्रतिशत कर एवं शुल्कों के रूप में भुगतान कर दिया जाना उनके लिये ‘‘वहनीय’’ परिवेश नहीं है। सीओएआई का कहना है कि इतने ऊंचे कर दूरसंचार उद्योग की वृद्धि के लिये घातक है।
ऐसे में उसके समक्ष नया निवेश करने के लिये अधिशेष राशि का नितांत अभाव रहता है। पत्र में, सीओएआई ने इस बात पर जोर दिया कि दूरसंचार क्षेत्र को निरंतर और व्यवस्थित विकास के रास्ते पर मजबूती से रखने के लिए मूलभूत वित्तीय सुधारों की तत्काल जरूरत है। सीओएआई द्वारा प्रस्तावित नीति सुधारों में कर और शुल्कों में कमी, अवधि में वृद्धि, उचित आरक्षित मूल्य और नीलामी स्पेक्ट्रम के लिए आसान भुगतान शर्तें रखे जाना शामिल हैं। उद्योग संगठन ने विलंबित भुगतान देयता के लिए ब्याज दर में कमी, एजीआर परिभाषा की समीक्षा, न्यूनतम मूल्य निर्धारण सहित अन्य सुधारों की भी मांग की।
