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हवाईअड्डों पर स्थित शुल्क मुक्त स्टोर से अब केवल एक बोतल शराब ही खरीद सकेंगे, सरकार उठाने जा रही ये कदम

हवाईअड्डों पर स्थित शुल्क-मुक्त स्टोर से आने वाले दिनों में अधिकतम एक बोतल शराब ही खरीदी जा सकेगी। सरकार गैर-आवश्यक वस्तुओं के आयात को कम करने के लिए यह सीमा लगाने पर विचार कर रही है।

India TV Business Desk India TV Business Desk
Published on: January 19, 2020 12:49 IST
Budget 2020, Finance Minsiter, Duty Free Store, Airports, Alcohol, Duty-free shops- India TV Paisa

हवाईअड्डों पर स्थित शुल्क मुक्त स्टोर से अब केवल एक बोतल शराब ही खरीद सकेंगे

नयी दिल्ली। हवाईअड्डों पर स्थित शुल्क-मुक्त स्टोर से आने वाले दिनों में अधिकतम एक बोतल शराब ही खरीदी जा सकेगी। सरकार गैर-आवश्यक वस्तुओं के आयात को कम करने के लिए यह सीमा लगाने पर विचार कर रही है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। सूत्रों के अनुसार, वाणिज्य मंत्रालय (Commerce Ministry) ने एक फरवरी को पेश हो रहे आगामी आम बजट के मद्देनजर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को यह सुझाव दिया है। 

वाणिज्य मंत्रालय ने शुल्क-मुक्त स्टोर से एक कार्टन सिगरेट खरीदने की सुविधा को भी बंद करने का सुझाव दिया है। अब तक जो व्यवस्था है उसके तहत विदेशों से आने वाले यात्री हवाईअड्डों पर स्थित इस तरह के शुल्क-मुक्त स्टोर से दो लीटर शराब और एक कार्टन सिगरेट खरीद सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि कई देश अभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को अधिकतम एक लीटर शराब खरीदने की मंजूरी देते हैं और भारत भी इसे अपना सकता है। यह सुझाव ऐसे में अहम हो जाता है कि सरकार देश में गैर-जरूरी वस्तुओं के आयात को कम करने के विभिन्न उपायों पर गौर कर रही है। 

सामानों पर बढ़ सकती कस्टम ड्यूटी

सरकार का मानना है कि इन गैर-जरूरी वस्तुओं के आयात से देश का व्यापार घाटा बढ़ता है। शुल्क मुक्त या ड्यूटी फ्री दुकान से देश में आने वाला विदेशी यात्री आमतौर पर करीब 50,000 रुपए का सामान खरीद सकता है और इस पर उसे आयात शुल्क नहीं देना होता है। सूत्रों ने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने तथा विनिर्माण की वृद्धि को गति देने के लिये आगामी बजट में कागज, जूते-चप्पल, रबड़ के सामान और खिलौने आदि पर सीमा शुल्क बढ़ाने का भी सुझाव दिया है। मंत्रालय ने फर्निचर, रसायन, रबड़, कोटेड कागज और पेपर बोर्ड समेत विभिन्न क्षेत्रों के 300 से अधिक सामानों पर सीमा शुल्क/आयात शुल्क की दर को तार्किक बनाने का प्रस्ताव दिया है। 

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