COMMERCE MINISTRY

यह विधेयक व्यापार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) और जीवन सुगमता (ईज ऑफ लिविंग) को बढ़ावा देने की दिशा में एक और मजबूत कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे आम जनता और व्यापारियों के लिए बड़ी राहत बताया है।

यह कदम उपभोक्ता सुरक्षा तथा उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने आईएसआई मार्क को जरूरी कर दिया है।

तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रधानमंत्री की घोषणा का स्वागत करते हुए मंत्री ने कहा, हमने समझाने की कोशिश की लेकिन हम सफल नहीं रहे।

अप्रैल-अक्टूबर 2021 में भारत का मर्चेंडाइज आयात 331.29 अरब डॉलर रहा, जो अप्रैल-अक्टूबर 2020 के 185.38 अरब डॉलर के मुकाबले 78.71 प्रतिशत ज्यादा है।

प्रतिबंधित श्रेणी के तहत आने वाले उत्पादों के लिये एक आयातक को आयात के लिए अनुमति या लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है।

लंदन को निर्यात की जाने वाली खेप को गुजरात के कच्छ क्षेत्र के किसानों से लिया गया था, जबकि बहरीन की खेप पश्चिम मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) के किसानों से मंगवाई गई

पिछले साल अप्रैल में कोविड-19 की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के चलते निर्यात में रिकॉर्ड 60 प्रतिशत की गिरावट आई थी।

वित्त वर्ष 2011-12 से देश का निर्यात 300 अरब डॉलर के आसपास बना हुआ है। 2018-19 में यह 331 अरब डॉलर और 2019-20 में 314.3 अरब डॉलर रहा था।

एजेंसी मुख्य रुप से इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए स्टैंडर्ड मानक तैयार करती है. इसी को देखते हुए कॉमर्स मंत्रालय की ओर से यह प्रस्ताव रखा गया था। देश में सोने के हॉलमार्क जैसे नियमों को BIS ही तय करती है. हॉलमार्क सरकारी गारंटी है।

एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि उन्होंने वाणिज्य मंत्रालय से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट के निर्यात की अनुमति देने का अनुरोध किया है, क्योंकि अब देश में इनका अधिक मात्रा में उत्पादन हो रहा है।

सूत्रों के मुताबिक इस बारे में उद्योग संगठनों, संबंधित पक्षों के साथ कई बैठकें हो चुकी हैं

देश में सोने का आयात चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-जनवरी के दौरान करीब 9 प्रतिशत घटकर 24.64 अरब डॉलर (1.74 लाख करोड़ रुपए) रहा।

हवाईअड्डों पर स्थित शुल्क-मुक्त स्टोर से आने वाले दिनों में अधिकतम एक बोतल शराब ही खरीदी जा सकेगी। सरकार गैर-आवश्यक वस्तुओं के आयात को कम करने के लिए यह सीमा लगाने पर विचार कर रही है।

चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-नवंबर के दौरान जेम्स एंड ज्वेलरी का निर्यात लगभग 1.5 प्रतिशत घटकर 20.5 अरब डॉलर रहा है।

डीजीटीआर की अधिसूचना के अनुसार कंपनी ने इसके आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने का आग्रह किया है।

देश में सोने का आयात अप्रैल-अक्टूबर के दौरान 9 प्रतिशत घटकर 17.63 अरब डॉलर (करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए) रहा। सोने के आयात का असर चालू खाते के घाटे पर पड़ता है।

सरकार वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आने वाली स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एसटीसी) की वित्तीय स्थिति में सुधार के उपायों पर विचार कर रही है। जिन उपायों पर विचार किया जा रहा है, उनमें बैंक कर्ज के भुगतान के लिए एसटीसी को पर्याप्त समय देने का प्रावधान तथा अचल संपत्ति की बिक्री शामिल हैं।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि आंकड़ों को स्थानीय स्तर पर रखे जाने को अनिवार्य बनाने वाले देशों के मामले में एच-1बी वीजा की संख्या सीमित करने की अमेरिका की योजना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं मिली है।

इसमें कहा गया है कि चूंकि उत्पाद पर पहले से डंपिंग रोधी शुल्क लगाया जा रहा है, ऐसे में प्रतिपूरक शुल्क डंपिंग रोधी शुल्क को घटाकर लगाया जाएगा। इस बारे में अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय करेगा।

देश का निर्यात अक्टूबर महीने में एक साल पहले इसी माह की तुलना में 17.86 प्रतिशत बढ़कर 26.98 अरब डॉलर के बराबर रहा।