वित्त वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही यानि अप्रैल से जून के दौरान देश से चावल निर्यात में 4 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है, वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा की तरफ से यह जानकारी दी गई है
आठ बुनियादी उद्योग की वृद्धि दर जून में 6.7 प्रतिशत रही, जो पिछले 7 महीने का उच्चतम स्तर है। सीमेंट, रिफाइनरी और कोल सेक्टर के बेहतर प्रदर्शन की वजह से ओवरऑल ग्रोथ रेट में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है।
भारत ने आज चीन और मलेशिया से आयातित सौर सेल पर दो साल के लिये सुरक्षात्मक शुल्क लगाया। बड़ी मात्रा में हो रहे आयात से घरेलू कंपनियों के हितों की रक्षा के लिये यह कदम उठाया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बड़ी सफलता मिली है, भारत में कम लागत का फायदा उठाए हुए अमेरिकी कार कंपनी फोर्ड यहां कार बनाकर उसका निर्यात अपने देश अमेरिका को कर रही है जिस वजह से भारतीय कार एक्सपोर्ट बाजार के लिए अमेरिका अब तीसरा बड़ा बाजार बन गया है।
सोने का आयात चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 25 प्रतिशत घटकर 8.44 अरब डालर रहा। इसका कारण वैश्विक और घरेलू दोनों स्तरों पर मूल्यवान धातु की कीमतों में कमी आना है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार पिछले वित्त वर्ष 2017-18 की इसी तिमाही में सोने का आयात 11.26 अरब डालर था। इस साल जनवरी से सोने के भाव कम हो रहे हैं। सोने के आयात में गिरावट से चालू खाते के घाटे को काबू करने में मदद मिलेगी।
वित्त वर्ष 2017-18 में रिकॉर्ड चावल निर्यात के बाद अब नए वित्त वर्ष 2018-19 में भी निर्यात में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2018-19 के पहले 2 महीने यानि अप्रैल और मई के दौरान देश से चावल निर्यात में 17 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, हालांकि इस दौरान सिर्फ गैर बासमती चावल का निर्यात बढ़ा है जबकि बासमती चावल के निर्यात में कमी देखने को मिली है
वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान देश में सोने के आयात में गिरावट देखी जा रही है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2018-19 के शुरुआती 2 महीने यानि अप्रैल और मई के दौरान देश में सोने के आयात में करीब 29 प्रतिशत क गिरावट देखने को मिली है। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल और मई के दौरान देश में कूल 40425.45 करोड़ रुपए के सोने का आयात हुआ है जबकि 2017-18 में इस दौरान देश में 56800.87 करोड़ रुपए का सोना देश में इंपोर्ट हुआ था
मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2017-18 में रिकॉर्ड चावल निर्यात के बाद अब नए वित्त वर्ष 2018-19 की शुरुआत भी बढ़े हुए चावल निर्यात से हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 2018-19 के पहले महीने अप्रैल के दौरान देश से चावल निर्यात में करीब 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
अमेरिकी की तरफ से भारतीय स्टील और एल्यूमीनियम पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद भारत ने भी सख्त कदम उठाए हैं। भारत में बादाम और अखरोट का सबसे ज्यादा आयात अमेरिका से होता है और अब भारत सरकार ने बादाम और अखरोट पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है जिससे अमेरिका से भारत आने वाले इन उत्पादों पर ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी
भारत सरकार ने बुधवार को बताया कि इस साल अप्रैल से लेकर अब तक पाकिस्तान से कुल 1908 टन चीनी का आयात किया गया है। इसका कुल मूल्य 6.57 लाख डॉलर है।
मार्च में खत्म हुए वित्तवर्ष 2017-18 के दौरान देश से ग्वारगम का निर्यात 3 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंचा है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2016-17 के मुकाबले 2017-18 के दौरान देश से ग्वारगम निर्यात में करीब 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है
वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी के दौरान देशम में सोने का आयात 20.26 प्रतिशत घटकर 18,613.25 करोड़ रुपए का हुआ है
इससे पहले कभी भी इतनी कम अवधि में इतने ज्यादा चावल का निर्यात नहीं हुआ था, भारत के पड़ौसी देशों के साथ खाड़ी देशों और अफ्रीकी देशों ने यह चावल खरीदा है
देश का निर्यात दिसंबर 2017 में 12.36 प्रतिशत वृद्धि के साथ 27.03 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इस वृद्धि में इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम उत्पादों का अहम योगदान रहा।
2017-18 में अप्रैल से नवंबर में निर्यात हुए 81.91 लाख टन चावल में से 55.70 लाख टन चावल गैर बासमती है और 26.21 लाख टन चावल बासमती है।
नवंबर के दौरान देश में कुल 326.70 करोड़ डॉलर के सोने के आयात हुआ है जबकि पिछले साल इस दौरान देश में 441.25 करोड़ डॉलर के सोने का आयात दर्ज किया गया था
विदेश व्यापार नीति की मध्यावधि समीक्षा में मुख्य रूप से निर्यातकों की चिंताए दूर करने पर ध्यान दिया जा सकता है क्योंकि देश के निर्यात में लगातार गिरावट आई है
अप्रैल से अक्टूबर में देश से कुल 72,52,737 टन चावल का निर्यात हो चुका है जबकि वित्तवर्ष 2016-17 में इस दौरान देश से 60,53,528 टन चावल का एक्सपोर्ट हुआ था
वाणिज्य मंत्रालय ने करीब सौ साल से भी अधिक पुराने सार्वजनिक खरीद विभाग आपूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय (डीजीएसएंडडी) को 31 अक्टूबर 2017 को बंद कर दिया है।
सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की दो व्यापार कंपनियां एमएमटीसी और एसटीसी के विलय के कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ रही है।
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