नई दिल्ली। भारत ने आज चीन और मलेशिया से आयातित सौर सेल पर दो साल के लिये सुरक्षात्मक शुल्क लगाया। बड़ी मात्रा में हो रहे आयात से घरेलू कंपनियों के हितों की रक्षा के लिये यह कदम उठाया गया है। वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आने वाला व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने शुल्क लगाने की सिफारिश की थी।
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वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 जुलाई से 29 जुलाई 2019 तक 25 प्रतिशत सुरक्षात्मक शुल्क लगाया गया है। यह 30 जुलाई 2019 से 29 जनवरी 2020 तक 20 प्रतिशत तथा 30 जनवरी 2020 से 29 जुलाई 2020 तक 15 प्रतिशत होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि डीजीटीआर से मिले तथ्यों पर गौर करने के बाद भारत में आयातित सौर सेल पर सुरक्षात्मक शुल्क लगाया जाता है।
महानिदेशालय ने अपनी जांच में पाया कि सौर सेल का आयात बढ़ने से घरेलू उत्पादों को नुकसान हुआ है। उल्लेखनीय है कि 28 नवंबर 2017 को ‘इंडियन सोलर मैनुफैक्चरिंग एसोसिएशन’ (आईएसएमए) ने पांच भारतीय उत्पादकों...मूंदड़ा सोलर पीवी लि., इंडोसोलर लि., जुपिटर सोलर पावर, वेबसोल एनर्जी सिस्टम तथा हेलिओर फोटो वोल्टिक... की तरफ से पांच दिसंबर 2017 को डीजीटीआर के समक्ष आवेदन दिया था।
आवेदन में दावा किया गया था कि सेल के आयात में वृद्धि से घरेलू कंपनियां प्रभावित हो रही हैं। उनका उत्पादन लगभग ठप हो गया है और उन्हें नुकसान हो रहा है।
