नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की सभी इमारतों में ऊर्जा दक्ष उपकरण लगाने को अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए आज मंत्रालय ने दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।
बिजली मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि सरकारी इमारतों में ज्यादातर पुराने ढांचे होने तथा इसी कारण बिजली की अधिक खपत पर गौर करते हुए वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार की देश में सभी इमारतों में ऊर्जा दक्ष उपकरण लगाए जाने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने एलईडी लाइटिंग और पंखे तथा एयर कंडीशनर जैसे ऊर्जा दक्ष कूलिंग उपकरण के उपयोग का निर्देश दिया है। इससे ऊर्जा खपत में कमी के जरिये दीर्घकाल में बचत होगी।
बिजली मंत्रालय ने कहा कि इसे लागू करने के लिए वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले व्यय विभाग ने एनर्जी इफीशिएंशी सर्विसेज लिमिटेड ( ईईएसएल) की सेवा लेने का फैसला किया है। संयुक्त उद्यम ईईएसएल देश भर में केंद्र सरकार की इमारतों में ऊर्जा दक्ष उपकरण लगाने को लेकर विभिन्न मंत्रालयों की सहायता करेगा।
फिलहाल ईईएसएल इमारत ऊर्जा दक्ष कार्यक्रम चलाने वाली एजेंसी है। इसकी शुरुआत बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने मई 2017 में की थी।
इस कार्यक्रम के तहत ईईएसएल का 1,000 करोड़ रुपए का निवेश लाने का इरादा है। इसके तहत 10,000 बड़े सरकारी और निजी इमारतों को लाया जाएगा।
एक अनुमान के अनुसार ईईएसएल इन इमारतों में एक करोड़ एलईडी लाइट, 15 लाख ऊर्जा दक्ष पंखे तथा 1.5 लाख ऊर्जा दक्ष एसी लगाएगा। कंपनी पहले ही नीति आयोग, निर्माण भवन, सरदार पटेल भवन, शास्त्री भवन, जम्मू कश्मीर विधानसभा, जम्मू सचिवालय, विद्युत भवन तथा राजीव चौक मेट्रो स्टेशन जैसे प्रमुख सरकारी इमारतों में ऊर्जा दक्ष उपकरण लगा चुकी है।
