नई दिल्ली। सड़क परिवहन मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने मोटरवाहन, निर्माण और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्रों में प्रामाणिक कॉमर्शियल ड्राइवरों की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए 100 ड्राइवरों के प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए एक करार किया है।
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इस करार के तहत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय देश में स्थापित किए जाने वाले 100 प्रशिक्षण संस्थानों में हरेक के लिए एक करोड़ रुपए का अनुदान देगा। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भी प्रशिक्षण अवधि के दौरान मजदूरी के नुकसान की भरपाई के लिए प्रशिक्षुओं को अध्येता प्रदान करने के लिए बजट आवंटित करेगा। हर प्रशिक्षु को पूरी प्रशिक्षण अवधि के दौरान 15,000 रुपए का स्टाइपेंड भी मिलेगा। यह पैसा आधार से लिंक्ड प्रत्यक्ष अंतरण आधार पर प्रशिक्षुओं के खातों में अंतरित किया जाएगा।
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केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री राजीव प्रताप रूडी की उपस्थिति में इस करार पर हस्ताक्षर हुए। रूडी ने कहा, हम ड्राइवरों को कौशल प्रदान करने और उन्हें ढेरों अवसरों के लिए तैयार करने के लिए 100 ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करेंगे।
