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टिड्डी संकट से निपटने के लिए खास योजना, एयर इंडिया और स्पाइसजेट के विमानों से होगा छिड़काव

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : May 31, 2020 10:22 am IST,  Updated : May 31, 2020 10:29 am IST

केंद्र सरकार की राजस्थान सरकार को टिड्डी संकट से निपटने के लिए 75 करोड़ रुपये की मदद

Locust Attack- India TV Hindi
Locust Attack Image Source : PTI

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने शनिवार को यहां कहा कि एयर इंडिया और स्पाइस जेट के विमानों से टिड्डी दल पर हवाई स्प्रे किया जाएगा। कैलाश चौधरी ने कहा कि ऊंचे स्थानों पर बैठी टिड्डी को हवाई स्प्रे से नष्ट करने के लिए इंग्लैंड से हवाई स्प्रे मशीनें मंगवाई जा रही हैं, जिसके आने में लॉकडॉउन के कारण देर हो रही है जबकि भुगतान सहित इसकी सारी प्रकिया पूरी हो चुकी है।

उन्होंने कहा, "टिड्डी दल को नष्ट करने के लिए कृषि मंत्रालय ने डीजीसीए से ड्रोन की भी परमिशन ले ली है। इसके बाद हमने एयर इंडिया और स्पाइस जेट जैसी कम्पनियों के साथ भी समझौता किया है, इससे उनके विमान टिड्डी दल पर छिड़काव के काम आएंगे।"

चौधरी ने कहा कि भविष्य में टिड्डी दल आने को लेकर जागरूकता के लिए नियमित तौर पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी एएफओ के सदस्य देशों के साथ बैठक करके टिड्डी नियंत्रण की रणनीति को लेकर समन्वय भी बनाया जा रहा है। बाड़मेर समेत राजस्थान के कई जिलों में टिड्डी का प्रकोप रहा है। दरअसल, टिड्डी पाकिस्तान के रास्ते राजस्थान में ही सबसे पहले धावा बोलती है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने टिड्डी दल पर कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए राज्य सरकार को 800 ट्रैक्टर किराए पर लेने का निर्देश दिया है तथा इसके लिए उसे डीजल और किराए के लिए एनडीआरएफ से पर्याप्त धनराशि भी आवंटित कर दी है। उन्होंने कहा, "साथ ही हमने 55 गाड़ियों की भी अतिरिक्त व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि आज केंद्र सरकार ने टिड्डी नियंत्रण के लिए राज्य सरकार को 14 करोड़ रुपये और टिड्डी दल के हमले से किसानों की नष्ट हुई फसलों की मुआवजा राशि 68 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। राज्य सरकार बिना समय गंवाए इसका शीघ्रता से इस राषि का इस्तेमाल करें।"

मोदी सरकार की दूसरी पारी के एक साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों के बारे में पूछे गए सवाल पर कैलाश चौधरी ने कहा, "मोदी जी ने इन 6 वर्षो के कार्यकाल में न सिर्फ कई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा है बल्कि 6 दशक की खाई को पाट कर विकासपथ पर अग्रसर एक आत्मनिर्भर भारत की नींव भी रखी है। यह 6 वर्ष का कार्यकाल गरीबों और किसानों सहित आमजन के कल्याण के लिए एक अभूतपूर्व मिसाल है।"

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