धान की सरकारी खरीद में तेजी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने रविवार को कहा कि पिछले 15 दिनों में 3.22 लाख किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 7,159 करोड़ रुपये का लगभग 37.92 लाख टन खरीफ धान खरीदा गया है। फसल जल्दी तैयार होने के कारण 26 सितंबर से पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद शुरू हुई, जबकि अन्य राज्यों में इसकी शुरुआत एक अक्टूबर से हुई। देश के 80 प्रतिशत से अधिक धान की फसल खरीफ मौसम में उगाई जाती है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य की एजेंसियों के माध्यम से सरकार एमएसपी पर धान की खरीद करती है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘एफसीआई ने अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर 10 अक्टूबर तक 3.22 लाख किसानों से 37.92 लाख टन धान की खरीद की है, जिसकी कुल एमएसपी 7,159.39 करोड़ रुपये से अधिक है।’’ बयान में कहा गया कि चालू 2020-21 खरीफ विपणन सत्र में धान की खरीद में गति आयी है।
केंद्र सरकार ने चालू वर्ष के लिये धान का एमएसपी (सामान्य ग्रेड) 1,868 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि ए ग्रेड किस्म की एमएसपी 1,888 रुपये प्रति क्विंटल तय की गयी है। सरकारी भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने इसी तरह चालू सत्र में 10 अक्टूबर तक 5,252 किसानों से 7,545 लाख रुपये के एमएसपी मूल्य पर 24,863 गांठ की खरीद की है। इसके अलावा, नोडल एजेंसियों के माध्यम से सरकार मूल्य समर्थन योजना के तहत एमएसपी पर दालों और तिलहन की खरीद कर रही है, जो बाजार की दरों के समर्थन मूल्य से नीचे आने पर शुरू हो जाती है। इसके तहत 10 अक्टूबर तक हरियाणा और तमिलनाडु में 326 किसानों से लगभग 3.33 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 459.60 टन मूंग की खरीद की गयी है। इसी तरह, कर्नाटक और तमिलनाडु में 3,961 किसानों से 52,040 करोड़ रुपये के एमएसपी पर 5,089 टन खोपरा की खरीद की गयी है। इस बीच पंजाब के खाद्य एवं लोक आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु ने रविवार को चंडीगढ़ में कहा कि चालू सत्र में पंजाब में मंडियों में अब तक कुल 23.38 लाख टन धान की आवक हुई है। इसमें से 22.62 लाख टन धान सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदा गया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि पंजाब में चालू सत्र में 171 लाख टन की खरीद का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बीच परेशानी मुक्त और सुरक्षित खरीद सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा विस्तृत व्यवस्था की गयी है। पंजाब मंडी बोर्ड ने धान की सहज खरीद के लिये लगभग चार हजार खरीद केंद्रों को पहले ही अधिसूचित कर दिया है।
