नई दिल्ली। सरकार ने सभी विभागों और मंत्रालयों से सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) से वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीदारी को अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का मकसद अधिक पारदर्शिता लाना और सरकारी खरीद को तर्कसंगत बनाना है। सालाना सरकारी खरीद करीब 10,000 करोड़ रुपए की होती है।
वाणिज्य मंत्रालय ने पिछले साल विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए सरकारी ई-मार्केट प्लेस शुरू किया था।
- एक अधिकारी ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) में संशोधन किया है।
- इसके तहत अब इस पोर्टल से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करना अनिवार्य हो गया है।
- फिलहाल इस पोर्टल पर विभिन्न वेंडरों के 250 श्रेणियों में 9,000 से अधिक उत्पाद पंजीकृत हैं।
- इनमें कम्प्यूटर, स्टेशनरी और कई अन्य सेवाएं शामिल हैं।
- आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (डीजीएसएंडडी) इसमें सेवाओं की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रहा है।
- इस पर साफ-सफाई, प्लम्बिंग और रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण शामिल है।
- एक अधिकारी ने कहा कि हम इस काम को एक महीने के समय में कर देंगे। इस पर काम तेजी से जारी है।
- वाणिज्य मंत्रालय के तहत डीजीएसएंडी ने इस पोर्टल का विकास किया है।
