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PMO ने सभी मंत्रालयों एवं विभागों को और अधिक FDI आकर्षित करने के लिए वर्तमान व्यवस्था एवं नियमों को उदारीकृत FDI नीति के अनुकूल ढालने को कहा है।

सरकार ने सभी विभागों और मंत्रालयों से सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) से वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीदारी को अनिवार्य कर दिया है।