नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत धन की कमी का सामना कर रहा है।
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- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय (मेइटी) ने गणना की है कि उसे वित्त वर्ष 2017-18 में सब्सिडी के वितरण के लिए 1,050 करोड़ रुपए की जरूरत होगी।
- उसे संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (MSIPS) तथा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (EMC) के तहत 18.5 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
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- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से जो ब्योरा दिया है उसके अनुसार MSIPS के तहत प्रोत्साहन वितरण को 808.32 करोड़ रुपए की राशि की जरूरत होगी।
- मंत्रालय को अभी तक MSIPS के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को 256 आवेदकों से 1.28 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।
- इनमें से 17,997 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के आवेदनों को स्वीकार किया गया है।
- वहीं 10,980 करोड़ रुपए के 33 निवेश आवेदनों को खारिज किया गया है।
- अन्य आवेदन प्रक्रिया में हैं।
