आपके आधार से जुड़े कई कार्य और अपडेट करने के लिए आपको बार-बार आधार सेंटर जाने की जरूरत नही है क्योंकि नए आधार ऐप का 'फुल वर्जन' लॉन्च हो चुका है।
सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 242 ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी वाली वेबसाइट्स पर ताला लगा दिया है। ऑनलाइन गेमिंग एक्स के तहत सरकार ने इन वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का फैसला किया है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को मंत्रालय ने एक्सटेंडेड समय देते हुए बुधवार शाम पांच बजे तक एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने को कहा था और आज एक्स ने इसका जवाब दे दिया है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनुचित या अवैध सामग्री को रेगुलेट करने में असफल रहे हैं, इस निष्कर्ष के बाद सरकार के निर्देश में अश्लील, अभद्र या बच्चों के लिए हानिकारक सामग्री की पहचान करने और उसे हटाने में सख्ती की कमी को उजागर किया गया है।
जो चेतावनी जारी की गई है उसके मुताबिक हैकर्स अपने डिवाइस में बिना ओटीपी और ऑथेंटिकेशन के आपका वॉट्सऐप चला सकते हैं और आपके सीक्रेट और निजी डेटा की चोरी कर सकते हैं।
कुकी समूह ने कहा, हम मेइती समुदाय के सभी सदस्यों को दृढ़ता से सलाह देते हैं कि वे किसी भी समय हमारे क्षेत्रों में प्रवेश करने से बचें। इस निर्देश का कोई भी उल्लंघन जानबूझकर माना जाएगा और इसके बाद होने वाले किसी भी नतीजे के लिए पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी।
WhatsApp के जरिए होने वाले स्कैम को लेकर सरकार सख्त है। MeitY ने वाट्सऐप की पैरेंट कंपनी Meta को इसको लेकर नोटिस जारी किया है। पिछले कुछ समय से डिजिटल फ्रॉड के कई मामले सामने आए हैं।
कुकी संगठन ने सरकार से उन लोगों को भी सजा दिलाने की मांग की है, जिन्होंने पिछले साल मई में राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद कुकी-जो समुदाय की कई महिलाओं और बच्चों की हत्या की।
मिजोरम में रह रहा मेइती समुदाय हाल के घटनाक्रमों से काफी डरा हुआ है और अपने गृह राज्य की तरफ पलायन कर रहा है।
चीनी सोशल मीडिया ऐप 'टिकटॉक' और 'हेलो' की मुसीबतें एक बार फिर बढ़ गई हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह कार्रवाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच की ओर से प्रधानमंत्री को भेजी गई एक शिकायत पर की है।
सूचनाओं की गोपनीयता के संरक्षण के संबंध में रूपरेखा तैयार कर रही उच्च स्तरीय समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। समिति ने निजी जानकारियों की सुरक्षा, सूचनाओं की प्रोसेसिंग का दायित्व, लोगों के अधिकार तथा उल्लंघन पर जुर्माना आदि के बारे में सुझाव दिए हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत धन की कमी का सामना कर रहा है।
संपादक की पसंद
लेटेस्ट न्यूज़
