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एक साल में हाइवे से हट जाएंगे सभी टोल नाके! नितिन गडकरी ने संसद में दी बड़ी खुशखबरी

आने वाले एक साल में संभव है कि आपको हाइवे पर एक भी टोल नाके न मिलें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सड़क परिवहन मंत्रालय हाइवे पर नई व्यवस्था ला रहा है।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published : Mar 18, 2021 12:24 pm IST, Updated : Mar 18, 2021 04:05 pm IST
एक साल में हाइवे से हट...- India TV Paisa

एक साल में हाइवे से हट जाएंगे सभी टोल नाके! नितिन गडकरी ने संसद में दी बड़ी खुशखबरी 

नयी दिल्ली।आने वाले एक साल में संभव है कि आपको हाइवे पर एक भी टोल नाके न मिलें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सड़क परिवहन मंत्रालय हाइवे पर नई व्यवस्था ला रहा है। इसके तहत एक साल के भीतर सभी टोल नाके हटा दिए जाएंगे। इसकी जगह जीपीएस ट्रैकर की मदद ली जाएगी। जैसे ही आपका वाहन हाइवे पर पहुंचेगा। तभी जीपीएस ट्रैकर आपके वाहन की डिटेल लेगा और आपके फास्टैग से अपने आप पैसा कट जागा। इससे यातायात बेहद सुगह हो जाएगा। 

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि पिछली सरकारों के दौरान कई स्थानों पर शहरी इलाकों के भीतर टोल बनाए गए जो ‘गलत और अन्यायपूर्ण’ है और इन्हें हटाने का कार्य एक साल में पूरा हो जायेगा। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदन के सदस्यों गुरजीत औजला, दीपक बैज और कुंवर दानिश अली ने पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह जानकारी दी। 

गडकरी ने कहा कि शहरों के भीतर टोल पहले बनाए गए। यह गलत है और अन्यायपूर्ण है। एक साल में भी ये टोल खत्म हो जाएगा। इस तरह के टोल में चोरियां बहुत होती थीं। उन्होंने कहा कि अब गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा जिसकी मदद से टोल शुल्क का भुगतान हो सकेगा और इसके बाद शहर के अंदर इस तरह के टोल की जरूरत नहीं होगी। 

गडकरी ने कहा, ‘‘ इस तरह के टोल को शहरों के अंदर से हटाने का काम एक साल में पूरा हो जाएगा।’’ एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ‘‘90 फीसदी जमीन अधिग्रहण किए बिना हम परियोजना अवार्ड नहीं करते। जमीन का अधिग्रहण करने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाती है।’’ 

गडकरी ने दीपक बैज के पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि रायपुर से विशाखापट्नम के बीच ग्रीन हाईवे को मंजूरी दी गई है। काम शुरू हो चुका है। करीब डेढ़ साल में काम पूरा होने की संभावना है। इससे कई राज्यों के लोगों को फायदा होगा। 

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