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अधिशेष के इस्‍तेमाल पर सरकार ने नहीं लिया अभी फैसला, FM ने राहुल गांधी के आरोपों को बताया बेबुनियाद

विपक्षी नेताओं को इस तरह के बयान देने से पहले अपनी पार्टी के पूर्व वित्त मंत्रियों से बात कर लेनी चाहिए थी।

India TV Paisa Desk India TV Paisa Desk
Published on: August 27, 2019 19:01 IST
 Rahul should have consulted Cong FMs before accusing govt of stealing RBI money, says sitharaman- India TV Paisa
Photo:SITHARAMAN

 Rahul should have consulted Cong FMs before accusing govt of stealing RBI money, says sitharaman

पुणे। वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सरकार को स्‍थानांतरित किए जाने वाले 1.76 लाख करोड़ रुपए के इस्‍तेमाल पर सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। मुख्‍य विपक्षी पार्टी कांग्रेस द्वारा मोदी सरकार पर आरबीआई के रिजर्व से चोरी करने के आरोपों का जोरदार विरोध करते हुए उन्‍होंने कहा‍ कि वह इस तरह के आरोपों की परवाह नहीं करती हैं और विपक्षी नेताओं को इस तरह के बयान देने से पहले अपनी पार्टी के पूर्व वित्‍त मंत्रियों से बात कर लेनी चाहिए थी।  

कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार ने बजट में आरबीआई से 90,000 करोड़ रुपए के अधिशेष मिलने का अनुमान लगाया था और इस धन का उपयोग अब मंदी पड़ी आर्थिक गतिवि‍धियों में तेजी लाने के लिए किया जा सकता है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज सुबह मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री और वित्‍त मंत्री इसको लेकर बेखबर हैं कि उनके खुद के द्वारा पैदा की गई आर्थिक त्रासदी को कैसे दूर किया जाए। आरबीआई से चोरी करने से काम नहीं चलेगा। यह किसी दवाखाने से बैंडएड चुराकर, गोली के घाव पर लगाने जैसा है।

सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस को आरबीआई पर इस तरह के आरोप लगाने से पहले अपने पूर्व वित्‍त मंत्रियों और वरिष्‍ठ नेताओं से बात करनी चाहिए थी। फ‍िर भी वे इस तरह के आरोप लगाने के आदि हो गए हैं इसलिए मैं इसको ज्‍यादा तवज्‍जो नहीं देना चाहती। उन्‍होंने कहा कि अधिशेष को लेकर रिजर्व बैंक ने बिमल जालान समिति का गठन किया था, ऐसे में आरबीआई की विश्वसनीयता पर उंगली उठाना चिंताजनक है।

गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को केंद्र सरकार को लाभांश और अधिशेष कोष के मद से 1.76 लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित करने का निर्णय किया है। रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल के बिमल जालान की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद यह कदम उठाया गया है।

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