SURPLUS

भारत में बजट- 2023 आने में कुछ दिन ही शेष हैं, वहीं बजट पेश करने के दौरान कई तरह के बजट पेश किये जाते हैं, जहां बजट कई तरह के होते हैं, आज हम आपको उन्हीं के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं।

आरबीआई के आंकड़े के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में चालू खाते का अधिशेष जीडीपी का 3.1 प्रतिशत रहा जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में चालू खाते का घाटा 1.6 प्रतिशत रहा था।

CEA के मुताबिक कोविड संकट अलग है, और भारत इससे बेहतर तरीके से निपट रही है। उनके मुताबिक पहली तिमाही में चालू खाते का अधिशेष 20 अरब डॉलर के आसपास रहा है वहीं उम्मीद है कि इस साल देश चालू खाते का अधिशेष दर्ज कर सकते हैं।

देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 2019-20 में रिकार्ड 29.665 करोड़ टन पहुंच गया। वहीं बागवानी उत्पादन अब तक के सर्वोच्च स्तर 32.05 करोड़ टन के स्तर पर रहा है। देश कई उत्पादों में दुनिया में अग्रणी बन गया है।

विपक्षी नेताओं को इस तरह के बयान देने से पहले अपनी पार्टी के पूर्व वित्त मंत्रियों से बात कर लेनी चाहिए थी।

वित्त मंत्रालय को इस साल के आखिर तक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से अधिशेष हस्तांतरण की पहली किस्त मिल सकती है। आरबीआई अधिशेष का सरकार को हस्तांतरण के मसले पर बिमल जालान समिति अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे चुकी है। First tranche of RBI surplus this calendar

रिजर्व बैंक ने आज कहा कि उसने 30 जून 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार को 50 हजार करोड़ रुपये का लाभांश देने का निर्णय लिया है

केंद्र सरकार के पास माल एवं सेवा कर (जीएसटी) उपकर मद में 31 मार्च तक 20,000 करोड़ रुपए का अधिशेष है। एक अधिकारी ने बताया कि इस राशि का इस्तेमाल राज्यों की क्षतिपूर्ति में किया जाएगा

देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने वित्‍त वर्ष 2016-17 के लिए सरकार को लाभांश के रूप में 2,207 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।

सार्वजनिक क्षेत्र की घाटे में चल रही दूरसंचार कंपनी MTNL ने अपनी अधिशेष जमीन और भवन बेचने के प्रस्ताव के साथ सरकार से संपर्क किया है।

वित्त मंत्रालय ने बैंकों के पास अतिरिक्त नकदी के उपयोग के तरीकों पर चर्चा के लिए शुक्रवार को बैंक के टॉप अधिकारियों की बैठक बुलाई है।

नोटबंदी से लाखों-करोड़ रुपए के लाभ के दावों के बीच घरेलू ब्रोकरेज कंपनी ने कहा कि सरकार को इस कदम से सिर्फ 72,800 करोड़ रुपए का ही लाभ होने की संभावना है।

वित्त मंत्रालय ने आज कहा कि नोटबंदी के बाद प्रणाली में नकदी बढ़ने के मद्देनजर RBI द्वारा नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में बढ़ोतरी करना जरूरी हो गया है