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Reliance Infra अगस्‍त तक पूरा करेगी दिल्‍ली-आगरा टोल रोड को बेचने का काम, अडानी पोर्ट्स जुटाएगी 75 करोड़ डॉलर

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने दिल्ली-आगरा मार्ग की अपनी 100 प्रतिशत हिस्सेदारी की 3,600 करोड़ रुपए में बिक्री के लिए क्यूब हाइवे के साथ बाध्यकारी शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published : Jun 27, 2019 02:03 pm IST, Updated : Jun 27, 2019 02:03 pm IST
Reliance Infra to complete sale of Delhi-Agra Toll Roadway by August-end- India TV Paisa
Photo:RELIANCE INFRA

Reliance Infra to complete sale of Delhi-Agra Toll Roadway by August-end

नई दिल्‍ली। अनिल अंबानी के नेतृत्‍व वाली रिलायंस इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर ने गुरुवार को कहा है कि वह अगस्त तक दिल्ली-आगरा टोल रोड में अपनी पूरी हिस्सेदारी की बिक्री प्रक्रिया अगस्‍त, 2019 तक पूरा कर लेगी। कंपनी अपनी हिस्सेदारी सिंगापुर की क्यूब हाइवे को बेच रही है। 

रिलायंस इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर ने दिल्ली-आगरा मार्ग की अपनी 100 प्रतिशत हिस्सेदारी की 3,600 करोड़ रुपए में बिक्री के लिए क्यूब हाइवे के साथ बाध्यकारी शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा कि 'रिलायंस इंफ्रा 1,700 करोड़ रुपए की इक्विटी के साथ कुल 3,600 करोड़ रुपए मिलेंगे। कंपनी ने कहा कि इस बिक्री से प्राप्त पूरी राशि का इस्तेमाल कर्ज चुकाने के लिए किया जाएगा। 

अडानी पोर्ट्स की 75 करोड़ डॉलर जुटाने की योजना 

अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) ने ऐलान किया कि उसकी 75 करोड़ डॉलर जुटाने की योजना है। इस राशि का इस्तेमाल वह अपने पूंजीगत व्यय से जुड़ी जरूरतों की पूर्ति एवं कुछ कर्ज के निपटान पर करेगी। 

एपीएसईजी ने शेयर बाजारों को जानकारी दी है कि अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड की वित्त समिति ने 75 करोड़ डॉलर की निश्चित दर पर सीनियर अनसिक्योर्ड नोट जारी करने को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा समिति ने मूल्य, अवधि एवं नोट से जुड़ी अन्य शर्तों को भी अपनी स्वीकृति दे दी है।  

कंपनी ने कहा कि वह इस राशि का इस्तेमाल अपनी अनुषंगी कंपनियों को उधार देने के साथ मुख्य रूप से अपने पूंजीगत व्यय की पूर्ति एवं मौजूदा कर्जों को चुकाने के लिए करेगी। एपीएसईजी ने कहा कि इन नोट को सिंगापुर एक्सचेंज सिक्योरिटीज ट्रेडिंग लिमिटेड में सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है। 

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