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किराए के मकान में रहने वालों के लिए खुशखबरी, मोदी कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले

केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरी प्रवासियों व गरीबों के लिए एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्पलेक्सेज (किफायती किराए के आवास परिसरों/AHRCs) के विकास को अपनी मंजूरी दे दी है।

IndiaTV Hindi Desk IndiaTV Hindi Desk
Updated on: July 08, 2020 19:35 IST
Good news for those living in rented houses, Modi cabinet took many big decisions,  The Modi cabinet- India TV Paisa
Photo:PTI FILE PHOTO

Good news for those living in rented houses, Modi cabinet took many big decisions, 

नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बुधवार (8 जुलाई) को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने बुधवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार को मंजूरी दी है यानी अगले 5 महीने जुलाई से नवंबर 2020 तक ये योजना जारी रहेगी। आने वाले 5 महीनों में 2 करोड़ 3 लाख टन अनाज बांटने का लक्ष्य है। 

केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरी प्रवासियों व गरीबों के लिए एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्पलेक्सेज (किफायती किराए के आवास परिसरों/AHRCs) के विकास को अपनी मंजूरी दे दी है। लगभग 3 लाख लोगों को इससे लाभ मिलेगा। वहीं, आत्मनिर्भर योजना के तहत कृषि के लिए एक लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का फैसला लिया गया है, जिसमें कृषि ऋण शामिल है। 

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना" के लाभों की समससीमा को एक जुलाई 2020 से अगले तीन महीनों के लिए बढ़ा दिया है। उज्जवला योजना के तहत मिलने वाले 3 सिलेंडरों की अवधि अब सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इसमें 13500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वहीं कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना/आत्मानिर्भर भारत के तहत जून से अगस्त 2020 तक 3 महीने के लिए EPF योगदान 24 प्रतिशत (12 प्रतिशत कर्मचारी और 12 प्रतिशत मालिक) के विस्तार को मंजूरी दी है। लगभग 4 हज़ार 860 करोड़ के निवेश के साथ 72 लाख कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा 15 हजार रुपये की मासिक सैलेरी वाले वेतनभोगी कर्मचारी का पीएफ सरकार देगी। 

केंद्रीय कैबिनेट ने पब्लिक सेक्टर के तीन जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 12,450 करोड़ रुपये की पूंजी डालने को अपनी मंजूरी दे दी। इस राशि में वित्त वर्ष 2019-20 में डाली गई 2,500 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है। 

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